वीरगन्ज : जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
वीरगन्जमा मङगलबार बिहान फोरम नेपालका नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका विरोधमा प्रदर्शन गर्दै अदालतको आदेशको सांकेतिक प्रति पनि जलाएका छन्।
फोरम नेपालका नगर अध्यक्ष ईश्वर यादवको अगुवाइमा घण्टाघर चोकमा जम्मा भएका फोरम नेपालका नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश मधेस विरोधी रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले सर्वोच्चको आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतकै निर्णयबाट जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गरिरहेका बेला सर्वोच्चले निर्णय उल्टयाउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गर्नुले सर्वोच्चले दोहोरो चरित्र देखाएको अध्यक्ष यादवले बताए।
संविधानमै २०६३÷६४मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता वितरण गर्ने उल्लेख छ, यादवले भने,'तर मधेस विरोधी मानसिकता बोकेका केही वकिल र सर्वोच्चले मधेसी युवायुवतीलाई नागरिकताविहीन बनाएर मुलुकमा द्वन्द्वको बीउ रोप्न खोजेका छन्।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेश तत्काल नसच्याए अझ सशक्त रुपमा सडकमा उत्रिने र त्यसको जिम्मेवार मधेस विरोधी मानसिकता बोकेकाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत उनले दिए।
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो।
गृहको सर्कुलर पछि पर्सासहितका जिल्लामा बंशजको नागरिकता वितरण कार्य पनि सुरु भइसकेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट आइतबार तीनजनाले बंशजको नागरिकता लिइसकेका छन्। सोमबार पनि ४१ जनाले आवेदन दिएका छन्।
तर सोमबार अचानक सर्वोच्चले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णयअनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
