प्रदेशमा मेडिकल कलेज

प्रदेशमा मेडिकल कलेज

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो छुट्टै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा मंगलबार पेश गरेको छ। सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पेश गरेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यसम्बन्धि विभिन्न तहको पढाइ गराउन सक्ने उल्लेख छ।

विधेयक पारित भए केन्द्र सरकारले तीनसय बेडको क्षेत्रीय अस्पताल बनाउन निर्णय गरेको हेटौंडा अस्पताल अब मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत हुनेछ।

प्रदेश सरकार मातहत आएको उक्त अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा परिणत गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको हो। विधेयक पारित भएसँगै हेटौंडा अस्पतालअन्तर्गत गठन भएको समितिको खारेजी तथा हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति, लेनदेन, ऋण धन लगायत सबै कारोबार र कर्मचारी प्रतिष्ठानमा सर्ने उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यसम्बन्धि विभिन्न तहको अध्यापन गराउनेछ। अध्ययनको लागि विद्यार्थी भर्नामा दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा काम गरेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने, संविधानको मर्म अनुरुप आरक्षणको व्यवस्था गर्ने र जेहेनदार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यो ऐन वमोजिम आरक्षण र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्रदेश भित्रको पिछडिएको र दुर्गम ठाउँमा तोकिएको अवधिभर सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री, सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री र पूर्णकालीन काम गर्ने गरी उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले संंकाय, अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ। तर कुनै शैक्षिक निकायलाई सम्वन्धन दिने भने सक्ने छैन। प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रदेश मातहतका कुनै अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा आवद्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। हाल प्रदेश सरकार मातहत ५ जिल्ला अस्पताल छन्।

नियमित काम कारवाही अघि बढाउन उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ। न्यून लागतमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान स्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.