प्रदेश १ का सात मन्त्रालय सहित १० कार्यालयमा दुई करोड २३ लाख ४२ हजार बेरुजु

विराटनगर : प्रदेश १ का ७ वटा मन्त्रालयसहित १० कार्यालयमा दुई करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक गरेको लेखा परीक्षणले यति ठूलो रकम बेरुजु रहेको देखाएको हो । सबै भन्दा बढी प्रदेश १ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बेरुजु रहेको पाइएको छ । जगदिशप्रसाद कुसियत मन्त्री रहेको यस मन्त्रालयको बेरुजु १ करोड ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

कार्यालयले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर शुक्रबार प्रदेश १ का प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बुझाएको छ । यो वर्ष प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयसहित १० वटा कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयकी नायव महालेखा परीक्षक विन्दु विष्टका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भने बेरुजु नभएको पाइयो । उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २१ लाख ९२ हजार, भूम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २४ लाख ७६ हजार बेरुजु छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ लाख ७२ हजार र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

१० कार्यालयको ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजारको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा विभिन्न सैद्धान्तिक व्यहोराका अतिरिक्त दुई करोड २३ लाख ४२ हजार अर्थात ३ दशमलव ४०  प्रतिशत फर्छौट गर्नु पर्ने लगती बेरुजी देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ताराप्रसाद घिमिरेले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये ६५ करोड २८ लाख ३६ हजार खर्च भई ३६ करोड ७६ लाख ६४ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले सुशासन स्थापित गर्न लेखा परीक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजश्व संकलनमा जवाफदेहिता र पादर्शीता प्रवद्र्धन गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।