स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

हेटौंडा : प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरूले स्थायी राजधानी तोक्न सभामुखले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि ब्यक्त गरे। 

बुधबार दिउँसो १ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा १४ सांसद्हरूले विभिन्न विषयको उठान गरेका थिए।  शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयको उठाएका थिए। प्रदेशसभा सदस्य जीवन डंगोलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सांसद् र सभामुख दुवै चुकिरहेको बताइन्। 

प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामाले सभामुखले कार्यविधि बनाउने भने पनि कार्यविधि नबनाएर आलटाल गर्नु राम्रो नभएको बताए। साथै सरकारले जनतालाई छुने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै संघीयता कमजोर पार्ने काम भइरहेको दाबी गरे। 

प्रदेशसभा सदस्य कल्पना नेपालीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहे पनि सरकारले त्यसको न्यूनिकरणका लागि काम गर्न नसकेको बताइन्। प्रदेशसभा कृष्णप्रसाद खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, इन्द्रमाया गुरुङ, जगतबहादुर सिम्खडा, केशवराज पाण्डे, गणेशप्रसाद दुलाल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले सरकारले स्रोत साधन अनुसार राम्रो काम गरिरहेको बताए। साथै स्थायी राजधानी पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताए। 

बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले बनाएको प्रतिवेदन छलफल पछि पारित गरेको छ। बैठकमा प्रदेश मामिला समिति सभापति माधव पौडेलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यको सेवासुविधाको सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ माथिको संशोधन प्रस्तावको समितिमा दफाबार छलफल पश्चात सदनमा पेश गरेका छन्। 

साथै शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक घनश्याम दाहालले प्रदेश सहकारी सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफाबार छलफलपछि बैठकमा पारित गर्नका लागि पेश गरेका थिए। प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार पुनः बस्दैछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.