नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सवको संघारमा छ । प्रजातन्त्र स्थापना (२००७) पछिको राजनीतिक संक्रमणकालीन समयमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रूपमा २०१३ वैशाख १४ गते स्थापित यो बैंक स्थापनाकालमा नेपालमा प्रचलित भारतीय रुपैयाँको सट्टा नेपाली नोट प्रचलनमा ल्याउने, नेपालमा बैंकिङ पद्धतिको विकास गर्ने, नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर स्थापना गरी संस्थागत गर्ने मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । स्थापनाकालीन प्रवद्र्धनात्मक उद्देश्यभन्दा हाल राष्ट्र बैंक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।
केन्द्रीय बैंकको विश्वव्यापी उद्देश्य नै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र विकासको निमित्त पुँजीनिर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको हुन्छ । यसैगरी विकासोन्मुख मुलुकमा लोककल्याणकारी राज्यका लागि न्यून आयवर्गको आर्थिक उन्नति र गरिबी न्यूनीकरणका लागि विकासात्मक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि यसको उद्देश्य हुने गर्छ । राष्ट्र बैंक उपर्युक्त उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
चालीसको दशकपछि मुलुकले उदारीकरणको नीति लिएपश्चात् वित्तीय क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको क्रम बढ्यो । वर्तमानमा नेपालको वित्तीय बजारमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई १६७ वटा भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था क्रियाशील छन् । यसका साथै बिमा कम्पनीहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, देशभर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत ठूलो मात्रामा गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूसमेतले वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन् ।
यसैले राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाकालीन वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनात्मक उद्देश्यभन्दा पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको उद्देश्यअन्तर्गत मूल्य स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य राखेको हो । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनतासमक्ष औपचारिक वित्तीय सेवा विस्तार र सोको उपयोग सक्षमता प्रवद्र्धनमार्फत वित्तीय समावेशिता एवं पहुँच अभिवृद्धिको दिशामा केन्द्रित देखिन्छ । १. वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्ष
नेपालमा वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, तिनको सेवाको गुणस्तर, सस्तो र सुलभ सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको उपयोगका दृष्टिले सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका संस्था २०७५ पुस मसान्त सम्ममा ‘क’ वर्गका २८ वटा वाणिज्य बैंक र तिनका ३३०५ शाखा, ‘ख’ वर्गका ३३ वटा विकास बैंक र तिनका ११९६ वटा शाखा, ‘ग’ वर्गका २४ वटा वित्त कम्पनी र तिनका दुई सयवटा शाखा, तथा ‘घ’ वर्गका ८२ वटा लघु वित्त विकास बैंक र तिनका ३३५४ शाखा कार्यरत छन् ।
देशमा राज्यसंयन्त्रको माथिल्लो तहमा वित्त अनुशासन भत्कँदै गएको छ। त्यसलाई रोक्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्ने र मितव्ययी नीतिमा चल्ने कुरा इतिहासको विषय हुँदै गएको छ। एक न एक दिन हामी सबैले यसको मूल्य चुकाउनु अवश्यम्भावी छ।
यी संस्थामा हालसम्म २ करोड ५६ लाख वटा खाता खोलिएका छन् भने १३ लाखजतिले कर्जा सेवा लिएको स्थिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्ड सेवा, एबीबीएस सेवा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवा आदि अनेक सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालभरि बीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवासमेत हिसाब गर्ने हो भने अब नेपालमा वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्षलाई कमजोर मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।
यसैगरी विगत केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुसार कुनै बेला ९३ वटासम्म विकास बैंक र ७९ वटासम्म वित्त कम्पनी पुगेकोमा अहिले यो संख्या घटेर क्रमशः ३३ र २४ मा झरेको छ भने तिनको शाखा संख्या बढिरहेको छ । यस आधारमा बैंकले गुणात्मक वित्तीय क्षेत्रको नीति लिएको देखिन्छ । यसैगरी प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या न्यून रहेको स्थिति छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासोको विषय बन्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले यस अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साथ लिएर कार्यक्रम अघि बढाए मात्र परिणाममूलक नतिजा आउँछ ।
जनसंख्याको वितरण पहाड तथा हिमालमा कम रहेका कारण प्रतिशाखा सेवाग्राहीको संख्या भने कर्णाली प्रदेशमा पनि कम छ । बाजुरा नेपालको सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत गरिबी विद्यमान रहेको जिल्ला हो भने समग्र कर्णाली प्रदेश नै नेपालको बढी गरिबी रहेको प्रदेश भएकाले सो क्षेत्रमा सीप विकास, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय सेवाको विकास एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी अहिलेसम्म नेपालका ७५३ मध्ये ७११ वटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । बाँकी ४२ वटामा पनि आगामी असार मसान्तसम्ममा एक शाखासेवा पुर्याउने लक्ष्य छ । मुलुकभर रहेका बीस हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सेवालाई समेत लिने हो भने अब नेपालमा वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्षलाई त्यति कमजोर मान्नु पर्दैन ।
वित्तीय सेवाको माग पक्ष
वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्षको उपलब्धि त्यतिबेला हासिल हुन्छ जतिबेला सोको उपयोगमार्फत मुलुकमा उत्पादन, आय तथा रोजगारी बढ्छ र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाचाहिँ बढ्दै जाने तर उपयोग नहुने हो भने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । नेपालमा वित्तीय सेवाको उपयोग अर्थात् माग पक्ष आपूर्ति पक्षको तुलनामा न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
हालसम्म २ करोड ५६ लाख खाता खुल्नु तर १३ लाख ६० हजारले मात्र कर्जा सेवा उपयोग गर्नु यसको प्रमाण हो । नेपालमा कर्जा सेवाको उपयोग अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाले गरेका छन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँगाउँमा शाखारहित बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ सेवा विस्तार त गरेका छन् र बचत सेवा त प्रदान गरेका छन् तर सोको लगानी गाउँमा नभई सहरमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले नेपालको उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनको स्थिति न्यून रहेको अवस्था दर्शाउँछ । आगामी दिनमा बैंकले गाउँको बचत गाउँमै लगानी गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
एक दशकअघि राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा राष्ट्रसंघीय जनसंख्या विकास कोषले वित्तीय सेवाको माग पक्षका आधारमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि ४० प्रतिशत जनतामा औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, २० प्रतिशत जनतामा अर्ध औपचारिक (सहकारी) क्षेत्रको सेवा पुगेको, २० प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्र आफन्त, साहुमहाजन, नातेदार आदिबाट वित्तीय सेवा लिने गरेको र २० प्रतिशत पूर्णरूपमा वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको थियो । यो अवस्थालाई सुधार गरी सबैले औपचारिक वित्तीय सेवा उपयोग सक्षम बनाउनु विकासका निमित्त ठूलो चुनौती हो ।
बैंक तथा वित्तीय सेवा कुनै पनि देशको विकासका लागि पूर्वाधार हो । यसलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले सबैका लागि बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरेको छ जसबाट वित्तीय सेवाअन्तर्गत बचत प्रोत्साहन र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ । परन्तु मुलुकमा उत्पादन, आय र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि सीप विकासमार्फत उद्यमशीलताको प्रबद्र्धनका लागि कर्जा सेवाको उपयोग गर्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएका सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको उपयोग समेत न्यून वित्तीय साक्षरताका कारण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । यी कर्जामा पाँच करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, सात लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, दश लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, पन्ध्र लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, दश लाखसम्मको लक्षित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, पाँच लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र तीन लाखसम्मको भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रहेका छन् ।
यी कर्जाका विशेषता भुक्तानी अवधि ५ वर्ष, आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, पूर्णरूपमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था, पाँच प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिनेलगायत छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसैगरी उपर्युक्त ‘सबैका लागि बैंक खाता’ अन्तर्गत सोही कोषको रकमबाट खर्च गरी गरिब तथा विपन्नको खाता खोल्दा बैंकका तर्फबाट एक सय जम्मा गरिदिने नीति लिइएको छ । यस आधारमा पनि वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत अर्थात् करिब ६३ लाख जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको विकास योजना नीति निर्माताका लागि यो विशाल जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु र न्यूनतम मानव सुहाउँदो जीवनस्तर कायम गर्न सक्षम बनाउनु प्रमुख चुनौती हो । राष्ट्रले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन हरेक नेपाली रोजगार हुनु आवश्यक छ । यसलाई सफलीभूत बनाउन सबै नेपालीलाई वित्तीय सेवाको उपयोगमा सक्षम बनाउनुपर्छ । वित्तीय सेवाको माग पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्ने बलियो माध्यम भनेको नै वित्तीय साक्षरता हो । अन्त्यमा,
अहिले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय सेवाको माग पक्षलाई विस्तार गर्नका लागि तेह्रौं योजनादेखि वित्तीय साक्षरताले प्राथमिकता पाएको भए पनि यस अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाको उपयोग बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक दायरा विस्तार हुने हुँदा यसलाई केवल सामाजिक उत्तरदायित्व मात्र बुझ्नु हुँदैन ।
तसर्थ, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासोको विषय बन्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले यस अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साथ लिएर कार्यक्रम अघि बढाए मात्र परिणाममूलक नतिजा आउँछ । यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघअन्तर्गत निष्कृय अवस्थामा रहेको बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिलाई सक्रिय बनाउने र अन्य तीनै वर्गका वित्तीय संस्था संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यमको एकीकृत पहलकदमी आवश्यक छ ।
आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
