अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब : प्रतिव्यक्ति आय १०४७ डलर
वैशाख १३, २०७६ शुक्रबार १६:३:०
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६.८१ प्रतिशतले विस्तार भई अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु वर्षको अनुमान सार्वजनिक गर्नुका साथै अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको संशोधित र अन्तिम वृद्धिदर समेत सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको संशोधित अनुमान छ भने त्यसभन्दा अघि २०७३/७४ मा ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.८१ प्रतिशत, द्वितियक क्षेत्र भनिने उद्योग, निर्माण, विद्युत्, ग्यास र पानीको योगदान १४.६ प्रतिशत र प्राथमिक क्षेत्रको (कृषि, वन, मत्स्य, खानी र खनिज) क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान केही घट्ने र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने विभागको अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नवनिर्माण र पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलै टेवा दिने सरकारी अपेक्षा रहे पनि निर्माण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८ प्रतिशतभन्दा कम छ।
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार प्राथमिक क्षेत्रका कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा खनिज तीनै क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान सामान्य कम छ। त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ उद्योग, विद्युत्, ग्यास र पानी तथा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढेको छ। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षाबाहेक अन्य सबै समूह थोक र खुद्रा व्यापार, होटल रेस्टुरेन्ट, वित्तीय मध्यस्थता, रियलस्टेट र व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवाको योगदान बढेको छ। यातायात सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान स्थिर छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नवनिर्माण र पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलै टेवा दिने सरकारी अपेक्षा रहे पनि निर्माण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८ प्रतिशतभन्दा कम छ।
बजेटमा निर्धारित आर्थिक विस्तारको लक्ष्य भेटिएन
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबाट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर भने ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुने बताएका थिए। विश्लेषकले भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नै व्यावहारिक नभएको बताउँदै आएका छन्।
भूकम्पअघिको दशकमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.४ प्रतिशत थियो। भूकम्प गएको वर्ष २०७१/७२ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.९७ र ०.२ प्रतिशत थियो। कमजोर आधारका कारण २०७३/७४ मा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो भने त्यसयता ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ।
प्रतिव्यक्ति आय १०४७ डलर
अर्थतन्त्रको आकारमा विस्तारसँगै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ। प्रत्येक नेपालीको औसत वार्षिक आम्दानी १,०४७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसतमा कम्तीमा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ आर्जन गर्छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रतिव्यक्ति आय १,००५ अमेरिकी डलर थियो भने त्यसअघि २०७३/७४ मा ८८७ डलर थियो।
त्यस्तै, चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ दशमलव ९३ प्रतिशत हो। त्यस्तै, नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषणको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.४ प्रतिशतबराबर रहने अनुमान छ।
प्रदेशगत जीडीपी र वृद्धिदर
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशगत कुल गार्हस्थ उत्पादन र चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशगत वृद्धिदर पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशगत रूपमा राजधानी काठमाडौंसमेत रहेकाले प्रदेश ३ ले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। प्रदेश ३ ले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत छ।
प्रदेश १ र २ ले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा क्रमशः १६ र १४ प्रतिशत योगदान गर्छन्। गण्डकी प्रदेशले ९, प्रदेश ५ ले १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ प्रतिशत योगदान गर्दै आएका छन्।
आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर (अनुमानित) हासिल गर्नेमा प्रदेश ५ छ। प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत छ भने गण्डकीको ७.०६ प्रतिशत र प्रदेश ३ को ७.०४ प्रतिशत छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम ६.२५ प्रतिशत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
