हेटौंडा : हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडकका विभिन्न स्थानमा वर्षांैदेखि रोपवेको क्यारियल (डब्बा) झुन्डिरहेको छ। सडक, घर, खेतबारी र मानिस आवागमन भइरहने ठाउँमाथि झुन्डिएको क्यारियल जीर्ण हुँदा धरापमा परिणत भएको छ।
क्यारियल कतिखेर झर्ने हो भन्ने चिन्ताले स्थानीय त्रसित छन्। ‘वर्षौंसम्म यसरी घरबारीमाथि डब्बा बसिरहँदा कतिखेर झर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ’, मकवानपुरको भीमफेदीस्थित जुरिखेतका श्याम रानाले भने, ‘सरकारले रोपवेको सामान संरक्षण गर्न नसक्दा यो धरापका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ।’
लगातार ४० वर्ष हेटौंडा–काठमाडौं सञ्चालित रोपवे २० वर्षदेखि अलपत्र छ। रोपवेको जग्गा अतिक्रमण हुनुका साथै ठाउँठाउँमा सामान चोरिएका छन्। तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०५९ सालमा रोपवेका सामानको करिब २९ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो।
हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म सयौं ठाउँमा रोपवेको जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले घर निर्माण र खेतीपाती गरिरहेको इतिहास खोजकर्ता केदारप्रसाद न्यौपानेले बताए। काठमाडौं मातातीर्थदेखि कलंकी हुँदै टेकुसम्म रोपवेका तार घरभित्रै पारेर थुप्रै घर बनेका छन्। ‘हेटौंडा–काठमाडौंबीचका धेरै ठाउँमा घर बनाउनुका साथै खेतीपाती गरिएको छ। रोपवेको जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन’, उनले भने।
हेटौंडा–काठमाडौं ४२ किलोमिटर रोपवेको धेरै ठाउँका फलामका सामान चोरी भइसकेका छन्। हेटौंडा, भैंसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ, थाक्सिङ र काठमाडौंको टेकुमा रोपवेका स्टेसन छन्।
मर्मतसम्भार नगर्दा रोपवे बन्द
रापवे सरकारले मर्मतसम्भार खर्च नदिँदा बन्द भएको रोपवेका पूर्वकर्मचारी चन्द्र श्रेष्ठले बताए। भैंसेस्थित सबस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालमा रोपवे बन्द भएको थियो। २०५९ सालमा सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो।
स्टेसनमा सुमोपार्क र सरकारी भवन
हेटौंडा–१ चौकीटोलस्थित स्टेसनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले टाटासुमो पार्किङ स्थल बनाएको छ। उपमहानगरले व्यवस्थित बसपार्क निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। हेटौंडा स्टेसनको करिब दुई बिघा जमिनमा श्रम कार्यालय हेटौंडा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। श्रम कार्यालय भवनमा भने तीन नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राखिएको छ।
इन्धन बचत, सस्तो ढुवानी
रोपवेले प्रतिघन्टा दुई ट्रकको क्षमता बराबरका सामान ढुवानी गथ्र्यो। ‘हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं दुई वटा ट्रक आवतआवत गर्न करिब एक सय लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘यसको विकल्पमा ६ घन्टामात्र रोपवे सञ्चालन हु“दा ६ सय लिटर इन्धन बचत हुने थियो।’
मकवानपुरको भीमफेदीस्थित जुरिखेतमा रहेको रोपवे स्टेसनका सामान। तस्बिर : कृष्ण सारु मगर
अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर निर्माण भएको रोपवेले एक किलो सामग्री पाँच पैसामा ढुवानी हुने गरेकोमा सामग्री ओसार्दा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको रोपवेका पूर्वकर्मचारी बिर्खबहादुर तामाङले बताए।
यस्तो छ इतिहास
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पहलमा १९६३ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा रोपवे निर्माण भएको थियो। त्यसको नाम राखियो नेपाल रोपवे। रोपवे विभिन्न समयमा आएको जोखिम पार गरेपछि पुनः २०२० सालदेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
चन्द्रशमशेरको पालामा मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म रोपवे सञ्चालन गरिएको थियो। काठमाडौं मातातीर्थसम्म रोपवेबाट पुगेका सामग्री ट्रली निर्माण गरी टेकु पु¥याउने गरिएको थियो। २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरियो। २०१६ सालमा हेटौंडामा स्टेसन बनाएर हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म पुनः २०२० सालदेखि रोपवे सञ्चालन हुन थालेको थियो।
रोपवेका ८ वटा टर्मिनल र ७ वटा स्टेसन थिए भने ३ सय ५३ वटा टावर थिए। सुरुमा तीन सय ६० वटा डम्बा (क्यारियर) रहेकोमा २०५५ सालसम्म आइपुग्दा घटेर एक सय ६० वटा मात्र बाँकी थियो। रोपवेको एउटा डब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा पाँच सय ५० किलो र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा दुई सय ७५ किलो बोक्ने गरेको थियो। चार सय ५० हर्सपावर क्षमताको हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघन्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघन्टा भारवहन क्षमता थियो। तत्कालीन समयमा रोपवे सञ्चालन हुँदा सामग्री ओसारपसारका लागि स्थानीय तीन दिनसम्म कुर्थे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
