काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका दुई आयोगको नेतृत्व लिन आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । दस जना पदाधिकारीका लागि ५६ जनाले आवेदन दिएका हुन् । संस्थाको सिफारिसमा पाँच र व्यक्तिगत ५१ वटा निवेदन परेको सिफारिस समिति सचिवालयका शाखा अधिकृत राजाराम दाहालले जानकारी दिए । आवेदन दिने अन्तिम म्याद मंगलबारसम्म मात्रै तोकिएको थियो ।
विगतमा पदाधिकारीले आयोगमा उजुरी लिने र प्राम्भिक अनुसन्धानमै समय खर्च गरेका थिए । विगतमा पदाधिकारीबाट पीडितलाई न्याय, परिपूरण दिलाउन नसकेको, चरम राजनीतिकरणमा फसेको तथा आयोगलाई जागिर खाने थलोकारुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
असफल बनेका दुवै आयोगले अन्तिम समयमा आएर सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचना वमोजिम नयाँ पदाधिकारीको नेतृत्वका लागि आवेदन हाल्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीका आवेदकबाट आवेदन माग गरिएको हो ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत चैत्र अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकास वस्ती समितिमा छन् । समितिले पहिलोपटक सातदिनको म्याद दिएको थियो। आवेदक बढेपछि दोस्रो पटक १० दिन थप गरिएको थियो । संघ संस्थाको सिफारिस लिएर आवेदन दिनका लागि भने पछि पाँच दिन थप गरेको थियो ।
पूर्व पदाधिकारीले आयोगमै पुनः दोहोरिनका लागि निवेदन हालेका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य डा. विष्णु पाठकले स्वयम् सचिवालयमा पुगेर निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सत्य निरुपण आयोगका सदस्य डा. माधवी भट्टले आवेदन परेको छ । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजको समर्थनमा डा.भट्टको आवेदन परेको हो ।
अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाले आवेदन हालेको सिफारिस समितिको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, न्याय सेवाका रिटायर्ड सचिव, तथा केही बाहलवाला सचिव समेतले अध्यक्ष पदका लागि आवदेन हालेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितहरूले समेत आयोगमा बस्न संस्थाको सिफारिस सहित आवेदन हालेका छन् । द्वन्द्व पीडितहरुलाई आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न नहुने सरकारी उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘नीति निर्माण तथा न्याय र परिपूरणका अन्य प्रक्रियामा सहभागी बनाउनु पर्नेमा, पीडितलाई अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र भित्रै राख्नु व्यवहारिक हुँदैन’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले भने । साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले पनि आयोगमा आफूहरु पदाधिकारी भएर बस्न नचाहेको तर आयोग भन्दा माथिल्लो राजनीतिक संयन्त्रमा रहेर समग्र प्रक्रियालााई हेर्न र निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।
आवेदन उपर छानविन पछि नियुक्तीको लागि सरकारलाई नामहरु सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई छ । आवेदनमा छानविनबाट योग्य व्यक्ति नभएमा आवेदन नहालेका तथा विशिष्ट योग्यता र अनुभवको आधारमा समितिले नाम छनोट गरी सरकारलाई नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न सक्छ । समिति सदस्य शर्मीला कार्कीले भनिन्, ‘आवेदन धेरै आएको छ को कोले दिएका छन् वायोडाटा हेरिसकेका छैनौ । आवेदन दिने मध्य योग्य व्यक्ति नपाइएमा हामीले नै नाम छनोट गरी सिफारिस गर्ने छौ ।’
यस अगाडि पनि सिफारिस समितिमार्फत् आवेदन माग गरेपनि राजनीतिक दलको कोटाबाट आएका अधिकाँशलाई अनुमोदन गरी नियुक्तीका लागि पठाइएको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि पनि पदाधिकारीहरुको नाम राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा बाहिरै तयार भइसकेको र तिनै नामलाई समितिले अनुमोदन पछि सरकारले नियुक्ती गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
ऐन संशोधन गर्न दबाब
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।सञ्जालका महासचिव फणिन्द्र लुईटेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ६ बुँदै माग दर्ता गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिए ।
सञ्जालले उठाएका मागहरूमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको विभिन्न समयमा गरेको फैसला, आदेशहरू अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु, वृहत शान्ति सम्झौतालाई आधार मानेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
द्वन्द्व पीडितको अर्काे संस्था साझा चौतारीले पनि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । अध्यक्ष भागीराम चौधरी सरकार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी छनोटमा जानु पर्नेमा उल्टो बाटोबाट हिडेकाले पीडितले न्याय नपाउने बताए । ‘ऐन संशोधन विना पदाधिकारी ल्याउँदा पहिले जस्तै आयोगले न्याय दिन सक्दैनन् । पीडितलाई गलाउने र थकाउनै लागेकाले दवावका कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ चौधरीले भने ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्य किरन गुरुङले सरकारले आयोग माथि राजनीतिक हस्तक्षेपका गर्नु र ऐन संशोधन नगर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘ऐन संशोधनको कुरा उचित छ, तर ऐन राजनीतिक सहमतिमा न्याय दिलाउने हिसाबबाट आउनु पछर्,’उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
