आहा ! अल्लो

आहा ! अल्लो

जातीय परम्परासँग गाँसिएको भांग्रो बनाउने चलन पछ्याएर उनले सफल उद्यमीको परिचय बनाएकी छिन्। खेर गइरहेको चाल्ने सिस्नोको उपयोगले धेरैले रोजगारी पाएका छन्।


चित्रकली बुढामगर १० वर्षकी हुँदी हुन् जब आमाले उनलाई ‘भांग्रो’ भिराइदिइन्। अहिले समय फेरियो, नत्र उनीमात्र होइन, मगर समुदायमा बालबालिकालाई १० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य भांग्रो लगाइदिने चलन थियो।

मेलापात जाँदा हसिया र खुर्पिटा राख्न मिल्ने, बजार जाँदा नुन, तेल बोक्न सकिने तथा अरू बेला झोलाको पनि काम गर्ने यो कपडा लगाउनु एउटा सान हुने गथ्र्यो।

दुर्गम गाउँ स्यालिवाङकी चित्रकली बुढामगरले कालान्तरमा अल्लोबाट बनेका सामानकै व्यवसायीकरणमा लागिन्। ‘हाम्रो बेलै यस्तो थियो कि भांग्रो बनाउनसमेत नजान्ने भनेर सबैले खिसी गर्दथे’, चित्रकली सम्झन्छिन्, ‘विवाह भएपछि श्रीमान्लाई एउटा भांग्रो र कछार अनिवार्य बनाइदिन पर्दथ्यो। नसके नामर्दी भन्दथे।’

१८ वर्षको उमेरमा गाउँमै उनको विवाह भयो। विवाहपछि श्रीमान्लाई आफ्नो सीपले बनाएको कछार र भांग्रो बनाएर दिइन्। १० वर्षकी हुँदा आमाले लगाइदिएको भांग्रो पनि उनी आफैंले बनाएकी थिइन्।

चाल्ने सिस्नो नहुने गाउँ छैनन्। गाउँमा यत्तिकै खेर गइरहेको चाल्ने सिस्नोको रेसाबाट भांग्रोलगायतका सामान बनाउने कामलाई उनले व्यावसायिक रूप दिइन्। हिजो जातीय परम्परासँग जोडिएको भांग्रो बनाउने चलनलाई पछ्याएर उनले आज सफल उद्यमीको परिचय बनाएकी छिन्। बुवाआमाले मगर समुदायको संस्कृतिका रूपमा उनलाई सिकाएको भांग्रो बनाउने सीपले आज उनको बाटो बदलेको छ।

२०५७ सालमा उनले घरमा ‘कोठी हिमाल अल्लो कपडा उद्योग’ स्थापना गरिन्। एक लाख ९० हजार लगानीबाट थालेको उद्योगको पुँजी अहिले ४५ लाख पुगेको छ। गाउँकै मौलिक सामग्री र पुर्खासँग पनि जोडिएकोले धेरैले मन पराउन थाले।

नौवहिनी गाउँपालिकाको केन्द्र बाहाने बजारमा उनले उद्योग सञ्चालन गरेकी छन्। गाउँगाउँबाट चाल्ने सिस्नो अर्थात् मगर भाषामा पुवाको रेसा बनाएर महिलाहरूले उनको उद्योगमा पुर्‍याउँछन्। अल्लोबाट तयार गरिने भांग्रोको प्रयोग विगतको तुलनामा घटेको छ तर प्युठानको दुर्गम गाउँ स्यालिवाङ, खवाङ, अर्खा, रजवारामा भांग्रोको प्रचलन अझै पनि छ। अन्त पनि यसको बजार छ।

नौवहिनी गाउँपालिकासँग जोडिएको छिमेकी जिल्ला रोल्पाको सिर्प, गाम, भित्रीगाम, बागलुङको याङम्याङसहित जिल्लाको स्यालिवाङ, लिघा, डामृ, खवाङ, लुङ लेक, अर्खा, रजवारा, पुँजा र स्वर्गद्वारीबाट अल्लोको रेसा आउने गरेको छ। रेसालाई प्रतिकिलो पाँच सयदेखि सात सय ५० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने उनले सुनाइन्।

कक्षा ५ सम्म पढेकी बुढामगरको पौरख देखेर विभिन्न निकायले उनलाई सम्मान एवं पुरस्कृतसमेत गरेका छन्। देशविदेश पुगेर अनुभव बटुल्ने अवसर पाएकी छन्। आफ्नो पौरखमा सन्तुष्टि मिलेको उनी सुनाउँछिन्। ‘धेरै पढ्न सकिएन। पुख्र्यौली पेसालाई व्यावसायिक बाटोमा लैजाँदा अहिले सफलताको बाटोमा हिँड्न सकेकी छु’, उनी भन्छिन्।

उद्योगमा गाउँकै दसजना महिलाले रेसा बनाउने, बुन्ने र सिलाउने काम पाएका छन्। जंगलमा अल्लो खोजेर ल्याउनेहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रोजगारको बाटो भएको छ। उद्योगबाट उत्पादन भएका कोट, इस्टकोट, टोपी, झोला, मोबाइल कभर, टिम्याट, पर्सलगायत सामग्रीहरू स्वेदशसहित विदेशी मुलुक अमेरिका, मलेसिया, साउदी, कतार, इजरायल, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरसमेत निर्यात हुने गरेको छ। उनले विदेश पठाउनका लागि काठमाडौंमा समेत उत्पादित सामग्री राख्ने गरेकी छन्।

बाहाने बजारमा सञ्चालन उद्योगले उनलाई लाखौंका मालिक बनाएको छ। घरसम्पत्ति जोडेकी छन्, दुई छोरालाई पढाएकी छन्। बुढामगरले मासिक तीन÷चार लाखको कारोबार गर्छिन्। ५१ वर्षीया बुढामगरको कर्मलाई श्रीमान् खिमबहादुर बुढामगरले पनि साथ दिएका छन्। उनको सिंगो परिवार यसैमा लागेको छ। चाल्ने सिस्नोबाट बनाइएका कपडा लगाउँदा सुगर, प्रेसर र जावे (चिलाउने) रोग निको हुने उनको दाबी छ।

बुढामगरले प्युठान घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि फर्किंदा लैजाने चिनोको रूपमा ‘अल्लो’ एउटा गतिलो कोसेली बनाएकी छन्। प्युठान चिन्नेहरूले अल्लोलाई सम्झिरहने बनाएकी छन्।
उनले २०६६ मा आयोजित २०औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार प्राप्त गरिन्। त्यसलगत्तै अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक अवलोकनका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्ने अवसर पाइन्। नौवहिनी गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि उनका उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ।

बजारका रेडिमेट सामग्रीको तुलनामा अल्लोका सामग्री उत्पादन गर्न मेहनत र खर्च धेरै लाग्ने भएकाले बजार मूल्य धेरै पर्ने उनको भनाइ छ। गाउँघरमा सञ्चालन भएको उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण र प्रवद्र्धनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.