सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगेन, ११ हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित
सिन्धुली : शैक्षिक शत्र सुरु भएको तीन साता पूरा भइसक्दा पनि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा नयाँ पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन। गाउँपालिकाले नयाँ पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि रकम निकासा दिन नसक्दा किताब अभाव भएको हो।
पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई रकम निकासा नदिँदा गाउँपालिका भरका विद्यार्थीले नयाँ पुस्तक पाउन नसकेका हुन्। नयाँ पाठ्यपुस्तक नहुँदा गाउँपालिकाका ५२ वटा विद्यालयका ११ हजार बढी विद्यार्थीको पढाइ तीन सातादेखि प्रभावित भएको हो। नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि चैत्र अन्तिमसम्म सबै विद्यालयमा नयाँ पाठ्य पुस्तक पुर्याई सक्नुपर्ने हुन्छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्साङ लामाले गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत, लेखापाल र शिक्षा शाखाका अधिकृत तीनैजना कर्मचारी नहुँदा किताब खरिद गरेर ल्याउन नसकेको बताए। ‘वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएको तीन साता पुगेपनि तीनैजना कर्मचारी नहुँदा किताब खरिद गरेर ल्याउन सकिएन,’ अध्यक्ष लामाले भने। लेखा अधिकृत, लेखापाल र शिक्षा शाखाका अधिकृत कर्मचारी समाजोनका कारण सरुवा भई अन्यत्र गएका छन्।
जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा मात्र प्राथमिक विद्यालय ३६, निम्न माध्यमिक विद्यालय ८ र माध्यमिक विद्यालय ८ गरी ५२ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा ११ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
गाउँपालिकामा लामो समयदेखि लेखा अधिकृत आएका छैनन्। लेखापाल सञ्जीव विसंखे पनि समायोजनमा प्रदेश कार्यालयमा परेपछि एक महिना अघि नै हाजिर हुन गाउँपालिका छाडेर हिँडेपछि आर्थिक कारोबार ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो छ।
‘कार्यालयमा लेखा र शिक्षा शाखाका कुनै कर्मचारी नहुँदा रकम निकासा र भुक्तानीका लागि सिफारीस गर्ने नै कोही छैनन्। कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो भन्दै कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सबैतिर अनुरोध गरे पनि सहयोग पाउन सकिएन।’
गाउँपलिकाको शिक्षा शाखा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयले खटाएका श्रोत व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर, सरकारले आरपीहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्को कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।
लेखा अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकामा पाठ्य पुस्तकसँगै ८० बढी आयोजना र विद्यार्थीहरूलाई दिइने दिवा खाजाको रकम समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन। पाठ्य पुस्तक नहुँदा विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म रित्तोहात पुग्ने र फर्कने गरेका छन्। पाठ्य पुस्तक सरकारले निःशुल्क दिने गरेको छ।
गाउपालिकामा निजामति कर्मचारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेक कोही कर्मचारी छैनन्। ‘कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि पटक पटक पत्र लेखेर अनुरोध गरेका छौं तर, कर्मचारी पाउन सकिएन। कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकामा काम गर्न कठिन हुँदै गएको छ,’ अध्यक्ष लामाले भने।