हेटौंडा : मकवानपुरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नरोकिएपछि मौज्दात प्रमाणित गर्न जिल्ला समन्वय समितिले निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य पदार्थको मौज्दात (स्टक) व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले ध्यान नदिएपछि मौज्दात प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए ।
जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थको मौज्दात व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहमार्फत अमानत र ठेक्कामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहे पनि कति उत्खनन भयो कुनै निकायसँग तथ्यांक छैन । यसको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले अनुमति पाएभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको जिल्ला समन्वय समितिको अनुमान छ ।
स्थानीय तहलाई ठेक्का लगाएको मितिदेखि जेठ मसान्तसम्म उत्खनन गर्न पाउने तथा स्टक प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खुलालले बताए । साथै, नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा क्रसर उद्योग तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी नदीजन्य स्रोत भण्डारण गरेको पाइएको प्रमुख खुलालले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार आवश्यक परिमाण मात्र उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्ने÷गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि सोअनुसार कार्य गरेको पाइएन’, उनले भने, ‘ त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामी कडाइसाथ अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’
स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थ विवरण समितिमा मासिक बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रतिवेदन पेस नगरेकाले सात दिनभित्र कारोबारको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन समितिले दिर्नेशन दिएको छ । स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिलाई नटेरेपछि बैठक राखेरै निर्देशन दिइएको हो ।
सात स्थानीय तहमा आठ लाख उत्खनन अनुमति
जिल्ला समन्वय समितिले सात वटा स्थानीय तहलाई ०७५÷७६ मा सात लाख ९७ हजार ११ घनमिटर उत्खनन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेको छ । सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राप्ती खोला क्षेत्रमा दुई लाख एक हजार घनमिटर उत्खनन स्वीकृत पाएको छ । उपमहानगरपालिकाकै चुरे क्षेत्रमा ६२ हजार दुई सय ७५ घनमिटर उत्खनन अनुमित दिइएको छ । ईआईए प्रतिवेदनअनुसार राप्ती खोलामा दैनिक सात सय ५० र चुरे क्षेत्रमा दुई सय २० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउनेछन् ।
जिल्लाको उत्तरी इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ५५ हजा आठ सय २५ घनमिटर वार्षिक र दैनिक दुई सय २५ घनमिटर, पूर्वी बकैया गाउँपालिकामा वार्षिक ५९ हजार नौ सय १३ घनमिटर र दैनिक दुई सय ४९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउनेछन् । भीमफेदी गाउँपालिकाले चालु वर्ष दुई लाख सात हजार पाँच सय ४६ घनमिटर र दैनिक सात सय ६८ घनमिटर, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले एक लाख २५ हजार घमनिटर र दैनिक चार सय ९६ घनमिटर उत्खनन गर्न पाउनेछन् ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु वर्ष एक लाख ३३ हजार आठ सय ७५ घनमिटर र दैनिक चार सय ९५ घनमिटर, थाहा नगरपालिकाले ४४ हजार दुई सय ७७ घनमिटर र दैनिक एक सय ६८ घनमिटर उत्खनन गर्न पाउनेछन् । तर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको खोलाबाट दैनिक १५ सय घनमिटर बढी उत्खनन भइरहेको छ ।
मकवानपुरको कैलाश र बाग्मती गाउँपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि चालु वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएको छैन ।
एउटै गाउँपालिकाको आम्दानी १५ करोड
अमानतमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको जिल्लाको पश्चिमी मनहरी गाउँपालिकाले चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म १५ करोड १२ लाख ८९ हजार ४७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । गाउँपालिका राजस्व शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईंका अनुसार चालु वर्षमा २० करोड रुपैयाँ नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । आन्तरिक आय वृद्धि गर्नेमा ३ प्रदेशभरिमै मनहरी गाउँपालिका अग्रणी रहेको उनले दाबी गरे । मनहरी गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ईआईए गर्दै आएको छ ।
१८ करोडको ठेक्का जोगाउनै धौधौ
अघिल्लो वर्ष जिल्लाभर १८ करोड रुपैयाँमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाएको थियो । उक्त ठेक्का घाटामा जान लागेको भन्दै समितिले थप ईआईए स्वीकृत गरेर उत्खनन अनुमति दिएको थियो ।
तर, स्थानीय तहबाट भएको राजस्व संकलन चालु वर्षको अन्त्यसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ । ‘यस वर्ष राजस्व राम्रो संकलन भएको छ तर अनुमति दिएभन्दा बढी उत्खनन भयो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो’, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खुलालले भने, ‘मनपरी उत्खननले कही पैसा त आउला तर त्यसले पार्ने प्रभावबारे स्थानीय तहले बेलैमा सोचे राम्रो हुने थियो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
