प्रेसमाथिको अंकुश असामान्य : नेतृ कोइराला

प्रेसमाथिको अंकुश असामान्य : नेतृ कोइराला

विराटनगर : कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले असामान्य ढंगले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।  प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का कुनै पनि घटनालाई कांग्रेसले समर्थन गर्न नसक्ने र पार्टीलाई त्यस्ता कुरा मान्य नहुने उनको भनाइ छ।

विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न र त्यसको नेतृत्वलाई मजबुत बनाउन संचार माध्यमले खेलेको भूमिका स्मरण गरेर मात्रै प्रेसमाथिको निर्णय लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। 'सबैका आवाजलाई बलियो बनाउने प्रेसमाथिको अंकुश कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,' कोइरालाले भनिन्, 'परिवर्तनका आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रेसलाई खुम्च्याउन खोज्नु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हो।'
 

दुई तिहाईको दम्भ देखाएको सरकारले प्रेसमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, 'यो कुरा लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीलाई सह्य हुँदैन। यस्तो कुनै किसिमको अंकुश लगाउन र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन।'

कोइरालाले अधिनायकवादतर्फ उन्मुख अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध संचारकर्मीले समेत आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएको बताइन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य चुनौती रहेका बेला सरकार भने सानो मानसिकताबाट ग्रसित बनेको उनको आरोप छ। सरकारको सानो सोच र मानसिकताले प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेर गएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सचेत रहन र ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, 'यतिबेला स-साना कुरामा अल्झिने भन्दा सबै दलबीच सहकार्य र सहमतिमा संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको छ।'

वर्तमान सरकार संघीयतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्चबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै उनले संघीयतालाई नियन्त्रण गर्न खोजे मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्तने बताइन्।'संघीयतालाई नियन्त्रण गर्न खोजे सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुने छ,' कोइरालाले भनिन्, 'सरकारले सबैसँगको सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न आवश्यक छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.