स्ट्रेचर नहुँदा ३ घण्टा डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था

स्ट्रेचर नहुँदा ३ घण्टा डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था

बैतडी  : जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका–४ खडीक कोलेउडाकी ४८ वर्षीय सुर्मा कोलीको एक हप्ता अगाडी एक्कासी पेट दुख्यो । स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने स्ट्रेचर नहुँदा आफन्तले स्थानीय उदयदेव स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्टलाई घरमै बोलाएर लगे। 

घरमै उपाचार सम्भव नभएपछि सुर्मालाई स्वास्थ्यचौकी लैजान स्वास्थ्यकर्मीले सुझाए । त्यसपछि बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउन निकै धौ–धौ पर्‍यो । स्ट्रेचर नहुँदा आफन्तले सुर्मालाई डोकोमा बोकेर स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याए । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि उकालो बाटोमा ३ घण्टा बोकेर सडकसम्म पुर्‍याइयो । त्यसपछि मात्रै उनलाई गाडीमा राखेर उपचारका लागि डडेल्धुरा लगियो । 

वैशाख १ गते सुत्केरी व्याथा लागेकी दुर्मा साउँदलाई पनि आफन्तले डोकोमै बोकेर स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याए । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई पनि सडकसम्म डोकोमै बोकेर लानु पर्‍यो । गाउँका स्वास्थ्यसंस्था र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुसँग स्ट्रेचर नहुँदा स्थानीयले झेलिरहेका यी दुई उदाहरण मात्रै हुन् । 

दुगर्म गाउँमा स्ट्रेचरसमेत नहुँदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । ‘तीनचार बर्षअघि किनेका स्ट्रेचर सबै काम नलाग्ने भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा पनि स्ट्रेचर छैनन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग पनि स्ट्रेचर छैन् । स्ट्रेचर नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ ।  

उदयदेव स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज नरेन्द्र महताले स्ट्रेचर नभएको कुरा गाउँपालिकालाई असोजमै जानकारी गराएको भएपनि अझै नआएको बताए । ‘गाउँबाट सडकमा पुग्न ३ घण्टा लाग्छ । स्टे«चर नहुँदा बिरामीलाई डोकोमै बोकेर सडक सम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज  महतोले भने ।  

डडेल्धुराबाट शर्माली जोड्ने सडक पनि राडील भन्नेठाउँमा अवरुद्ध यसले झन् समस्या भएको छ ।’शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक जगदीश भट्टले स्ट्रेचर खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । अबको ३–४ दिनभित्रै स्वास्थ्य संस्था र प्रत्येक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्ट्रेचर वितरण गर्ने उनले दाबी गरे 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.