मिडियाको व्यापार आलु प्याज जस्तो होइन : सञ्चारमन्त्री

मिडियाको व्यापार आलु प्याज जस्तो होइन : सञ्चारमन्त्री

हेटौंडा : सरकारले सञ्चार क्षेत्र (मिडिया)मा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। ‘मिडियाको व्यापार भनेको आलु, प्याजको जस्तो होइन’, हेटौंडामा मंगलबार डिजास्टर रिकभरी सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘हामी विदेशी लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछौं।’

कुनै पनि देशको सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी छुट नभएको उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पनि विदेशी लगानी बन्द गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन खोजेको उनले सुनाए। आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पारित भई लागू भएपछि नेपाली पत्रकारिता इतिहासमै सुरक्षित र गहकिलो हुने दाबी उनले गरे।

‘हामीले क्लिन फिड र समानुपातिक विज्ञापन नीतिलाई अघि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘के यो नराम्रो हो ?’ साथीहरू कुरै नबुझी विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्छन्। केही सच्याउनुपर्ने विषय भए छलफल गर्न समय पर्याप्त बाँकी छ।’

डेढ करोडसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी नभएको उनले बताए। ‘विधेयक पेस गर्ने मलाई त्यसबारे थाहा छैन। सतहमा हल्ला गरेर बस्नुको अर्थ छैन’, उनले भने, ‘अन्य देशको प्रचलन हेरेर संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गरिन्छ।’ पत्रकारिताभन्दा बढी कल्पनाकारिताले ठाउँ ओगटेकाले प्रेसमाथिको विश्वास घट्दो रहेको उनको भनाइ थियो।

सिंहदरबारस्थित एक मात्र डाटा सेन्टरको विकल्पका रूपमा हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर निर्माण गरिएको हो। दक्षिण कोरियाको ४.६ मिलियन डलर सहयोगमा आठ कट्ठा चार धुर जमिनमा सेन्टर स्थापना गरिएको हो। २०७२ असोज १३ गते निर्माण सुरु भएको भवन २०७३ पुस १६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। नाकाबन्दीलगायत समस्याले समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले बताए।

‘हरेक सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उच्च स्तरको डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय शासनका लागि महŒवपूर्ण पूर्वाधार विकास भएको छ।’ सरकारी सूचना र तथ्यांक सुरक्षित गर्न डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको उनले सुनाए। नेपाल र कोरिया सरकारबीच २०७१ वैशाख ३१ गते डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.