स्थानीय तहको आफ्नै पाठ्यक्रम

स्थानीय तहको आफ्नै पाठ्यक्रम

सिन्धुली : मरिण गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। स्थानीय जातजाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय विषयवस्तु समेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पानीराज बम्जनको भनाइ छ।

गाउँपालिका कार्यालयमा मंगलबार नयाँ पाठ्यक्रमबारे सुझाव लिइएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टार्जनकुमार लिम्बूले नेपालको संविधान र गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीभित्र रहेर पाठ्यक्रम तयार पारिएको बताए। ‘दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक छनोटजस्ता व्यवस्थापनसहितका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो’, उनले भने। उनका अनुसार समावेशी शिक्षालाई जोड दिइएको छ। ‘यसले सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ’, उनले भने।

पाठ्यक्रम तयारीमा संलग्न विज्ञ डा. हरिप्रसाद पोखरेलले मुलुकमै पहिलो पटक मरिण गाउँपालिकाले स्थानीय समावेशी पाठ्यक्रम तयार पारेको बताए। खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवीराम आचार्यले शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको क्षमताभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए। शिक्षक र विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र कार्यान्वयन तहलाई मध्यनजर गरी पाठ्यक्रम तयार पारिएको उनले सुनाए।

मातृभाषा, दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषासहितको पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ। शिक्षाको पहुँच, बाल विकास, निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत विषयवस्तुलाई समेटिएको शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज बरालले बताए। अपांग संघका केन्द्रीय सदस्य टेकनाथ न्यौपानेले अपांगता भएका बालबालिकाको सहभागिता हुने गरी पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिए। संघीय शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिने लिम्बूको भनाइ छ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्ने उल्लेख छ। धारा १२१ को अनुसूची ८ र ९ मा गाउँ तथा नगरले शिक्षा नीति बनाउँदै आफ्ना पाठ्यक्रमसमेत तयार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले यो वर्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.