हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले ०७६/७७ को बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको छ। ‘प्रदेश समृद्धिको आधार : श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले संसद्मा पेस गरेका हुन्।
पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्र एवं प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाको आधार पत्रको आधारमा सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको मन्त्री ढुंगेलले बताए। विधेयकमा भ्रष्टाचारमा निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीतिलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम गर्दा प्रदेशको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने नीति लिइएको छ। साथै, उक्त लागत प्रदेशको आर्थिक विवरणमा आबद्ध गराउने पनि उल्लेख छ।
बजेटको मार्ग निर्देशकको नाम दिइएको विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता, प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। विधेकमा विकासको नाममा अनुदान छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकको प्राथमिकतामा नयाँ आर्थिक वर्षबाट सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति लिइएको छ। प्रदेशभित्र रहेको सम्पूर्ण सरकारी भूमिको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखिने पनि उल्लेख छ। आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रवित्ति अन्त्य गर्दै सहकारी, सामूहिक तथा करार खेतीमा जोड दिइने उल्लेख छ।
सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र मानवस्रोतको विकास योजना कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ। साथै, कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइने पनि उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा श्रममा आधारिता योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार गर्न सक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने पनि उल्लेख छ। विधेयकमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गरिनेछ।
आगामी वर्षको बजेट ५० अर्ब
प्रदेश ३ सरकारले आगामी वर्षको बजेट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट तयारीका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी व्यस्त छन्। ‘हामीले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक छलफल थालेका छौं’, आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले भने, ‘यो वर्ष भएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्छौं।’ आगामी वर्षको बजेट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
