काठमाडौं : राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालय शिक्षा धरापमा परेको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ७ पूर्व उपकुलपतिहरुले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न सरकारसामु आग्रह गरेका हुन्।
मुलुक विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रका विज्ञ उत्पादन गर्ने थलो विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रहने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको ख्याल गर्न पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा उनीहरुको मुख्य चिन्ता थियो। चैत एक गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उक्त विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव (रजिष्ट्रार), सेवा आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले पदीय मर्यादा विपरित काम गरेको भन्दै विश्वविद्यालय सभामा रहेका एक चौंथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा अध्ययनका लागि कुलपतिले छानविन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
छानविन समितिको प्रतिवेदन कुलपतिले विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्ने र सभामा उपस्थित कुल सदस्यको पचास प्रतिशतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन अनुरोध गरेमा जिम्मेवारी मुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकमा सञ्चालित एघार वटा मध्ये अहिले १० वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन्।
यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा थप राजनितिक हस्तक्षेप निम्तिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले बताए। सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक विश्वविद्यालयलाई थप नियन्त्रण गर्ने मनसायले ल्याएको माथेमाले बताए। ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको चासो छैन। तर, नानाथरी कानुन ल्याएर कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र नेताहरु लागेका छन्’ माथेमाले भने।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. शुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालय र मुलुकलाई एकै नजरबाट हेर्न नहुने बताए। अंशवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी तुरुन्त बन्द गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए। पछिल्ला समय शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले विश्वविद्यालय चलाउने खाजेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘कहिलेकाँही त विश्वविद्यालयका उपकुलपति जानुपर्ने वैठकमा उपसचिव गएर पनि काम चलाएका छन्। खै उनीहरुले विश्वविद्यालयको मर्म बुझेको ? ’
त्रिविकै पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले विश्वमा नाम चलेका अधिकांस विश्वविद्यालय सरकारबाट स्वायत्त रहेको यथार्थलाई नेपाली राजनितिज्ञले बुझ्न नसकेको उनले आरोप लगाए। कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तोरण वहादुर कार्की, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराई तथा त्रिविकै पूर्व उपकुलपतिहरु महेश कुमार उपाध्याय र हिरावहादुर महर्जनले राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाले मुलुकको उच्च शिक्षालाई दशौं वर्षपछि धकेल्ने भन्दै तुरुन्त उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
