सम्पदाको सहर भनेर चिनिने काठमाडौंको पहिचान पछिल्लो समय बदलिएको छ, ‘धुलोमाण्डु, फोहोरमाण्डु, भीडमाण्डु, कंक्रिटमाण्डु आदि।’ निरन्तरको सडक विस्तार, तीन वर्षअघिको भूकम्प, खानेपानीका पाइप ओछ्याउन खनिएका खाल्डा र फुटपाथमा जथाभावी थुपारिएका निर्माण सामग्री काठमाडौंको पहिचान बिगार्न सघाउने मुख्य तत्वहरू हुन्। तिनले संघीय राजधानी सहरलाई कुरूप मात्र हैन, बस्नै नसक्ने निसास्सिँदो बनाएका छन्। सास फेर्नै हम्मे पारेका छन्। हानिकारक धुलो/ग्याँसले वायु प्रदूषणको मात्रा चिन्ताजनक रूपमा बढाएको छ। जसले मानव स्वास्थ्यमा जटिल समस्या थपेको थप्यै छ। न शुद्ध हावा, न स्वच्छ पिउने पानी, न त स्वस्थकर खाना। काठमाडौंमा अधिकांशले सामना गरिरहेका समस्या हुन् यी। उपत्यकाभित्र गुड्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र सडक धुलोका कारण सहरवासीमा श्वासप्रश्वासजन्य समस्या देखा परेका छन्। अस्तव्यस्त सडक, उद्योग एव कलकारखाना र इँटाभट्टाबाट निस्कने हानिकारक धुवाँले पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
प्रदूषण यति छ कि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनस्वास्थ्यमा कडा हानि पुर्याउने अवस्था छ। तोकिएको मापदण्डविपरीतका यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ध्वनि तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्दा सहर दिनानुदिन दूषित बन्दै गएको छ। वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएका तरल, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो र विकिरणयुक्त तत्वले प्रदूषण बढाइरहेको छ। प्रदूषित हावा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्रै होइन, मुटुरोग र हृदयघातको मुख्य कारणसमेत बनेको छ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, २०१८ अनुसार वायु प्रदूषण धेरै हुने मुलुकमा नेपाल १७६ औं नम्बरमा पर्छ। सासै फेर्न नसक्ने गरी सहर प्रदूषित भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय बेखबर देखिएका छन्। प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले असुल गरिएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट पाँच अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ वातावरण संरक्षण कोषमा संकलन भइसकेको छ। कोषको रकम प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सदुपयोग भएको छैन। बरु दुरुपयोग भइरहेको छ।
इन्धनबाट उठाएको रकम स्वेच्छाचारी ढंगले अन्यत्रै खर्च गरिँदा प्रदूषण नियन्त्रण झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सार्वजनिक हित र कल्याणका लागि खर्च गर्नुपर्ने बजेट दुरुपयोग गर्नु कानुनविपरीत छ। कानुनी राज्यमा कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको कार्य अवैध हुन्छ। कानुनले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी कुनै कार्यविधि तोकेको छ भने त्यस्तो कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक ऐन, २०६४ को दफा १३(१) मा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी इन्धनबाट उठेको रकम छुट्टै कोषमा राखी प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बाँच्न पाउने अधिकारसँग स्वच्छ वातावरण पनि गाँसिएको हुन्छ। स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने परिवेश निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत प्रदूषणमुक्त परिवेशको त्यत्तिकै आवश्यक छ। राज्यले दिगो विकास र मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै भावी सन्ततिको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको सडक निर्माण, पाइप लाइन तथा अव्यवस्थित निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान भए पनि तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण हुने सम्भावना भने न्यून छ। किनकि चौडा सडकमा सवारी साधनको संख्या अझै बढ्नेछ र उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा पनि थप वृद्धि हुनेछ। त्यसैले सडक विस्तारभन्दा पर सोचेर धेरै यात्रु क्षमता भएको सार्वजनिक यातायात विस्तार पनि प्रदूषण नियन्त्रणको एउटा उपाय हुन सक्छ। अन्य मामलामा पनि त्यस्ता उपाय खोजेर किन नहोस्, सरकारले वातावरण स्वच्छ बनाउनैपर्छ। यो नागरिकको अधिकार पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
