यो कसको सरकार?

स्वतन्त्र प्रेस कम्युनिस्टको पहिलो शत्रु हो अनि मात्र राजनीतिक दलहरू र अन्य क्षेत्र हुने गरेको छ भन्ने ज्ञात सबैमा हुनुपर्छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेपछि आफ्नो स्पष्ट पहिचान दिन सकेको छैन। संवैधानिक र कानुनी रूपमा यो नेपाल सरकार हो, कसको भन्ने प्रश्न राजनीतिक रूपमा उठेको हो।

तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला बालुवाटारमा एमालेलगायत माओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भेटमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मसँग भने एमालेको लिंग के हो? ’ एमालेले आफ्नो नीति स्पष्ट नगरेको सन्दर्भमा डा. भट्टराईको व्यंग्य थियो। त्यही व्यंग्यलाई माधव नेपालप्रति लक्ष्य गर्दै ओलीले नेताहरूबीच मजाक गर्नुभएको थियो।

व्यंग्य गर्न रमाउने ओलीनिम्ति यो मजाक अहिले आफ्नै लागि भारी भएको छ। सरकारका क्रियाकलाप न निमुखा गरिब जनताका पक्षमा उन्मुख छन् न त पुँजीपति वर्गलाई सन्तुष्ट गर्ने खालका।

सरकार गठन हुनासाथ राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरूले भने, ‘यो कम्युनिस्टको सरकार होइन।’ चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्र र २०४८ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग एमालेको गहिरो साँठगाँठ छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको कम्युनिस्टहरूको पतनका आधारमा ती विद्वान्हरूले यस्तो धारणा राखेका थिए।

विद्वान्हरूको तर्कको खण्डन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, ‘हामी कम्युनिस्ट हौं र यो सरकार कम्युनिस्टको हो। अरू १५ वर्ष यो मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार चलाउने छौं।’ जुन कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई अरू प्रमाणको आवश्यकता पर्दैैन। स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले हामी कम्युनिस्ट हौं भनेपछि त्यसमा अरूको तर्क र असहमतिको अर्थ रहँदैन।

कम्युनिस्ट सत्तामा नजाँदा एउटा कुरा गर्ने अनि सत्तामा पुगेपछि अर्कै कुरा गर्ने विश्वव्यापी चरित्र हो। हिजो सत्ताबाहिर छँदा उनीहरूले जे कुरा गरेका थिए, अहिले त्यसको ठीक विपरीत व्यवहार भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

चुनावमा समाजवादउन्मुख शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको जुन प्र्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, त्यो पूरा गर्नेतर्फ भरपर्दो कदम नचालिएको मात्र होइन कम्युनिस्ट शासन उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको छ।

सबै क्षेत्र भताभुंग पारिएको छ। विधायिका र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार अंग बनाइएको छ। दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा भूमाफिया र बिचौलियासँग नेताहरूको सम्बन्धको भन्डाफोर भइरहेको छ।

त्यसमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्न संसद्मा सूचना तथा सञ्चार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन दर्ता भएका छन्। यही विधेयक पारित भएमा नेपाली प्रेस जगत्ले २०४७ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता समाप्त हुनेछ। नेपाल उत्तर कोरिया र क्युबाको समकक्षमा पुग्नेछ। विगतको निरंकुश निर्दलीय व्यवस्था फाल्न राजननीतिकर्मीहरूसँगै प्रेस पनि संघर्षमा थियो।

३० वर्षको पञ्चायतकालमा कुनै त्यस्तो समय थिएन, पत्रपत्रिका र प्रेसको इजाजत नखोसिएको होस्। प्रेस कानुन मात्र होइन, सुरक्षा कानुन राजकाज अपराधसम्बन्धी ऐन मात्र लगाएर चित्त नबुझेर आवश्यक वस्तु नियन्त्रण ऐनलगायत प्रयोग गरेर स्वतन्त्र पत्रपत्रिकामाथि प्रतिबन्ध र सम्पादकलाई जेल हाल्ने काम पनि निरन्तर भए। यसरी राजनीतिक दलहरूसँगै नेपाली पत्रकारले गरेको संघर्षको प्रतिफल थियो २०४७ को संविधान।

अमेरिकी र बेलायती पत्रकारले पनि २०४७ को संविधानले दिएको अधिकार हेरेर भन्थे, ‘यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई तिमीहरू कसरी उपयोग गर्छौ, नेपालको प्रजातन्त्रको भविष्य त्यसमा निर्भर रहनेछ।’ आफूसमेत संलग्न भएर प्राप्त प्रजातन्त्र संरक्षण गर्न नेपालको प्रेस जगत्ले कुनै कसर बाँकी राखेन। पत्रिकामा लेखेका भरमा कुनै पत्रकारलाई जेल हाल्न नपाइने, पूर्व सेन्सरसिप नलाग्ने, सत्तामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध गरिएका टिप्पणी अदालतले मानहानि गरेको ठहर्‍याए मात्र दण्ड–जरिबाना गर्न मिल्नेलगायत विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताका मूलभूत अधिकार २०४७ को संविधानले प्रत्याभूत गरेको थियो।

संविधान जारी भएपछि प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि प्रेस जगत्ले गर्नुपर्ने कामप्रति कुनै कसर बाँकी राखेन। आज नेपालमा प्रेस र सञ्चारजगत्को जेजति विकास भएको छ, यो ०४७ को संविधानको देन हो। अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानले पनि त्यही ०४७ को संविधानले दिएका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।

२०१७ को सैन्य ‘कू’ पछि कैयन् पत्रिका बन्द गरियो भने सम्पादकलाई जेल हालियो। पत्रिका बन्द मात्र होइन, सुरक्षा कानुन, राजकाज अपराध तथा सजाय ऐन र संघसंस्था नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कठोर कारबाही भयो। जनताका पक्षमा लेख्ने पत्रकार कारबाहीमा परे। राजा महेन्द्रले पूर्ण तानाशाही शासन चलाए। तर उनले सोचेजस्तो पञ्चायत व्यवस्था नचलेपछि २०२७ पछि पत्रपत्रिका दर्तामा खुकुलो नीति अपनाइयो।

केही नयाँ पत्रिका दर्ता भए। खुकुलोपनको फाइदा उठाई मैले पनि साप्ताहिक पत्रिकानिम्ति दरखास्त दिएँ। पत्रिकाको नाम राखें ‘राष्ट्रपुकार।’ त्यही नामलाई लिएर एकजना क्षुद्र पत्रकारले दरबारमा बिन्तीपत्र हालेछन्। बिन्तीपत्रमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रपुकार भनेको नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र हो। ०१७ अघि कांग्रेस पार्टीको मुखपत्र थियो ‘नेपाल पुकार’। गोरखा परिषद्को मुखपत्र राष्ट्रवाणी। गोरखा परिषद् कांग्रेसमा विलय भयो। राष्ट्रवाणीको राष्ट्र र नेपाल पुकारको पुकार मिलाएर राष्ट्रपुकार निकाल्न लागेकाले अनुमति दिनु हुँदैन।’ मैलेभन्दा पछि निवेदन दिएकाहरूले नयाँ पत्रिका निकाल्ने अनुमति पाए, तर मैले पाइनँ।

भनसुन र दौडधुपपछि प्रकाशनको अनुमति मिल्यो, तयारी थिएन। प्रेस र कार्यालयको व्यवस्था मिलाउन केही समय लाग्यो। यसैबीचमा राजा महेन्द्रको निधन भयो। त्यसले पनि केही ढिला भयो। बेलायतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किएपछि वीरेन्द्रले सबभन्दा पहिले आफ्नै अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरू राखेर सञ्चार नीति बनाए। सञ्चार नीतिमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिल गठन प्रक्रिया उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रेस काउन्सिल गठन हुने, काउन्सिलमा चारजना पत्रकार चुनेर पठाउनुपर्ने, सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा सूचना विभागका निर्देशक र सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट दुईजना रहने र तिनले दुईजना प्रतिष्ठित विशेषज्ञ मनोनीत गर्ने गरी काउन्सिल गठनको प्रावधान राखियो। मजस्तो युवा जो भर्खर पत्रकारितामा लागेको व्यक्ति प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्थाबाट अति उत्साहित भएँ।

प्रेस काउन्सिलको यो व्यवस्था हुनुअघि पत्रकारको अधिकारप्रतिको सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको विषयमा आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलन त्यो हदसम्म पुग्यो कि सरकारी हन्डीमा पालिएकाबाहेक सम्पूर्ण पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिए। सरकारकोे पक्षपातपूर्ण व्यवहारका विरुद्धमा प्रमुख पत्रकारले सम्पादकीय खाली राखेर पत्रिका प्रकाशित गर्ने निर्णय पत्रकार संघले गर्‍यो। संघको निर्णयअनुसार पत्रिकाले सम्पादकीय खाली राखेर पत्रिका निकाले। पत्रकारको यो विरोधमा सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। बीबीसी हिन्दी सेवाले सविस्तार प्रसारण गर्‍यो। यसले नेपाली जनतामा नयाँ तरंग ल्यायो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनाम भयो।

प्रेस काउन्सिल नीति कार्यान्वयन गर्न पत्रकारको भेला बोलाइयो। भेलाले नेपाल टाइम्सका सम्पादक चन्द्रलाल झा, द मदरल्यान्डका सम्पादक मणीन्द्रराज        श्रेष्ठ, दैनिक नेपालका इन्द्रकान्त मि श्र, मातृभूमि साप्ताहिकका गाोविन्द वियोगी र अर्का एकजना विश्वनाथ लुइँटेललाई निर्वाचित गर्‍यो। गोपालदास        श्रेष्ठ संघको सभापति थिए। यी सबै प्रेसका प्रति सरकारले गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको विरोधमा थिए। यसरी पत्रकार निर्वाचित भएपछि प्रेस काउन्सिल पत्रकारको हकहितमा काम गर्न आधिकारिक निकाय हुने भयो।

काउन्सिल नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो। तर युवराजाधिराजको अध्यक्षतामा बनेको काउन्सिलको व्यवस्थाअनुकूल सरकारले ल्याएको विधेयक थिएन, तोडमोड गरी सरकारलाई अनुकूल हुने गरी ल्याइएको थियो। त्यसबेला पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा केही सदस्य सरकारसँग असन्तुष्ट थिए। तिनीहरूबाट सरकारले सदनमा दर्ता गरेको विधेयकको कपी ल्याएर कानुन व्यवसायीसँग पत्रकार संघले छलफल गर्‍यो। कानुन व्यवसायीले तयार गरेको विधेयक समितिमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस) ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे।

अन्य रापसहरूले पनि यो नीति वर्तमान महाराजाधिराज युवराज हुँदा तयार भएको हो, यो पञ्चायतविरोधी होइन भनी पारित गरे। यसले सरकारमा र पञ्चायत व्यवस्थामा सात रेक्टर स्केलको भूकम्प ल्यायो। महान्यायाधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, सञ्चारसचिव सुन्दरप्रसाद शाह, गृहसचिव क्षेत्रविक्रम राणाले राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर धम्कीको भाषामा भने, ‘यसमा लालमोहर लाग्ने हो भने पञ्चायत व्यवस्था ६ महिना पनि टिक्दैन।

सरकारको मनसुवा पञ्चायत व्यवस्था समाप्त गर्नेछ भने लालमोहर लगाइबक्स्योस् अन्यथा यो ऐन राखेर हामी काम गर्न सक्दैनौं।’ उनीहरूले आफूले मात्र राजालाई धम्क्याएनन्, मुमा बडामहारानी र भाइहरू ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रसँग पनि कुरा गरेर लालमोहर नलाउन दबाब दिन अनुरोध गरे। अनि राजा वीरेन्द्र डराएर लालमोहर लगाएनन्। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले पहिले आफूले पेस गरेको विधेयक पारित गरियो।

यसपछि कीर्तिनिधि विष्टको सरकार हटाएर राजनीतिमा कुनै अडान नभएका जुट व्यापारी नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भए। उनको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वकम्युनिस्ट राधाप्रसाद घिमिरे सञ्चार तथा शिक्षामन्त्री र अन्य हठवादीहरू मन्त्री भए। भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीको तानाशाही व्यवहारको विरोधमा आन्दोलन सुरु भयो। स्वतन्त्र भारतमा यो स्तरको आन्दोलन पहिले कहिल्यै भएको थिएन।

विरोध थाम्न नसकेर इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लागू गरेर आफ्ना विरोधी नेताहरू गिरफ्तार गर्नुका साथसाथै प्रेसमाथि कडा सेन्सरसिप लगाइन्। त्यसबाट उत्साहित भएर अब यही बेला हो पञ्चायतलाई कडा बनाउने भन्ने सोचाइ राखेर ०१७ सालको महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा नीति, निर्देशन र परिचालन गर्न संविधान संशोधन गरी पहिले गाउँ फर्क अभियानको नाममा कडा नीति ल्याइयो। केही समयपछि गाउँ फर्क हटाएर पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ केन्द्र बनाइयो। खुलेआम भनियो कि अब सम्पूर्ण दक्षिण एसियाबाट उदार प्रजातन्त्र समाप्त भयो।

नेपाली समाजमा आतंक सिर्जना गर्न सर्वप्रथम पाँचवटा पत्रिका राष्ट्रपुकार, नेपाल टाइम्स, समीक्षा, दैनिक नेपाल र मातृभूमि पत्रिका र ती पाँचवटा पत्रिका छाप्ने प्रेसको इजाजत पनि खारेज गरियो। यातायात अभाव र अन्य कतिपय कारणले पत्रिकाको प्रभाव धेरै थिएन। पत्रिका बन्द गरेर मात्र समाज आतंकित हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३२ जना प्रोफेसरलाई एकसाथ अवकाश दिइयो। अवकाश पाउनेमा प्रा. बीसी मल्ल, केदारभक्त माथेमा, अर्जुननरसिंह केसी, सहाना प्रधान, राजेश्वर आचार्य, हिरण्यलाल        श्रेष्ठ र नूतन थपलियालगायत थिए।

समाजमा आतंक सिर्जना गरेर ०३२ सालमा नगेन्द्रप्रसादको सरकार हटाएर पञ्चायतमा पनि कठोरवादी कहलिएका डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भए। प्रतिबन्ध लगाइएका पाँचवटा पत्रिकामध्ये मातृभूमिमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो बाँकी पत्रिका २७ महिनापछि पुनः विष्ट नै प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिबन्ध फिर्ता लिइयो। पञ्चायतकालमा पनि वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतानिम्ति प्रेस जगत्ले यति ठूलो संघर्ष गरेको थियो।

निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थालाई पनि माथ गर्ने गरी अहिले सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन ल्याएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा २०२७ सालदेखि नेपाली प्रेस जगत्ले गरेको संघर्ष समाप्त हुनेछ। दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित नहुने अवस्था छैन। विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनिसकेका छन्— विचार गरेरै ल्याएको विधेयक फिर्ता हुँदैन। सरकारका प्रवक्ताले पनि यसैमा जोड दिँदै कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नलिने उद्घोष गरिसकेका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्यसहित हर क्षेत्र नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको छ। कम्युनिस्ट सरकारको यो विश्वव्यापी चरित्र नै हो। लेनिनले सत्ता हातमा लिएपछि उनीसँगसँगै जार शासनविरुद्ध संघर्ष गरेका पत्रिका बन्द गरे। उनीपछि स्टालिनले त्यसलाई झन् कडा गरे। पे्रस स्वतन्त्रता समाप्त पारे। स्वतन्त्र प्रेस कम्युनिस्टको पहिलो शत्रु हो अनि मात्र राजनीतिक दलहरू र अन्य क्षेत्र हुने गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको मानव अधिकार आयोग ऐनको पछिल्लो संशोधन हो। यस्तै विधेयक आदि राख्ने तर अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै खुलापन गरे पनि अहिले पनि प्रेस र राजनीतिक दलमाथि कडा नियन्त्रण गरिन्छ।

अहिलेको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य प्रेस र बुद्धिजीवी पूर्ण विभाजित छन्। संसद् सत्ताधारी दलको लाचार छाया बनेको छ। सरकारले नचाहेको कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को के प्रतिक्रिया रहन्छ त्यसैमा नेपालको प्रेस र मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने–नरहने निर्णय हुनेछ। हरेक १० वर्षमा अस्थिरताको क्रम चल्ने नियति नेपालले भोग्दै आएको छ। ०७ साल, ०१७ साल, ०३६ सालपछि ०४७ सालको नियति पुनः दोहोरियो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन। सरकारको दुई वर्षको काम हेर्दा यो सरकारलाई कम्युनिस्ट नामधारी माफियाको सरकार भने अत्युक्ति हुने छैन। हाइलाइट

संसद्मा प्रस्तुत सूचना तथा सञ्चार तथा प्रेस काउन्सिल ऐन दर्ता भएका छन्। विधेयक यही रूपमा पारित भएमा नेपाली प्रेस जगत्ले २०४७ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता समाप्त हुनेछ।