काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारेको छ। एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)मा कर विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको छ।
विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीएसआईडीमा एनसेलले २० मेका दिन कर विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएको हो। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइएको छ। दर्तासँगै अब मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न जाने तयारी गरेको यसअघि नै उल्लेख गरेको थियो। यो विषयमा आजियाटाले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई केही समयअघि जानकारी गराएको थियो।
आईसीएसआईडीमा नेपालले १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसका झन्डै पाँच वर्षपछि १९६९ फेबु्रअरी ६ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो। यसमा हाल एक सय ६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसका अलवा यसअघि १९९३ मार्च २ मा नेपाल र बेलायतबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षणसँग सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा एक अर्का देशका लगानीकर्तालाई आफ्नै देशका लगानीकर्ता सरह सुविधा दिने, तेस्रो देशका लगानीकर्तालाई भन्दा कम सुविधा दिन नपाइने, उचित र न्यायसंगत व्यवहार गर्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण नगर्ने, विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्न सहमत हुनेजस्ता प्रावधान राखिएका छन्।
यसैलाई आधार मानेर कम्पनीले आजिआटा कम्पनी आजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सिडरी कम्पनी भएको उल्लेख गर्दै आफू मध्यस्थकर्तासँग जान योग्य भएको उल्लेख थियो।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँगको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेका उदाहरण छन्। एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले यसअघि कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलको समेत राय लिँदै कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा करदातासँग दोहोरो पत्राचार नै नगरी कर तिर्न ताकेता गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय अनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन आग्रह गरिएको छ। जबकी जानकारका अनुसार अदालतको आदेशपछि दोहोरो पत्राचार भइ कर तिर्ने पक्षको समेत राय लिएर कर निर्धारण गर्नुपर्छ।
यसलाई प्रक्रियागत रूपमा लैजानुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले सिधै कर तिर्न पत्राचार गरेको हो। युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गर्दा लाभकरमा विवाद रहँदै आएको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो।
जसमा आयकर ऐन अनुसार अहिले एनसेलको स्वामित्व रहेको आजियाटा कम्पनीले खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये स्रोतमा कट्टा गरी १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दाखिला गरिसकेको र बाँकी १० प्रतिशत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रीकर्ता टेलिया सानेराकै भएकाले टेलियासँगै कर असूली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। एनसेलले २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत बिक्रीकर्ता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर आफ्नो दायित्वभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
कर प्रशासन र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको यो विवादमा ठूला करदाता कार्यालय मुद्दामा गएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियाटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला पछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो।
एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
