दुई राजनीतिक पार्टीको मिलनबारे आआफ्नै किसिमका व्याख्या र विश्लेषण गरिँदैछ। हुन त नेपालको राजनीतिमा यो कुनै नयाँ अवस्था भने होइन। यहाँ कतिपय पूर्ण पृथक विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टीसमेत एक भएका अनेक उदाहरण छन्। भनिन्छ सबै नीतिभन्दा माथि हुन्छ राजनीति, किनकि यसले सरकार बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, अनुगमन कार्यान्वयन तथा नियन्त्रणमा पनि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ।
विद्यमान व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न, प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र परिवर्तन गर्न समाज तथा देशलाई नेतृत्व दिन राजनीति गरिन्छ, जसको केन्द्रमा जहिले पनि देश र नागरिक हुनुपर्छ। यो एक विश्व प्रसिद्ध मान्यता हो। तर मैले जति कोसिस गरे पनि बुझ्नै नसकेको नेपालका दल किन र कसका लागि राजनीति गर्छन् ? पालैपालो सरकार बनाउन अहं भूमिकामा बस्ने ती दललाई एकएक गरी केलाएर हेरें तर तिनका कार्यशैली कतैबाट पनि देश र नागरिककेन्द्रित भेटिन। भ्रष्टाचारका विषयमा चर्को स्वरमा विरोधमा उत्रेका प्रतिपक्षी समेत आफ्ना समूहका कसैको नाम भेट्ना साथ लर्याकलुरुक पर्छन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल विचार र सिद्धान्तका आधारमा फरक नामले चिनिएका मात्र हुन्, नत्र सबै दल एउटै दलका रूपमा चिनिन्थ्यो होला। दल फरक हुनुको पछाडि तिनका विचार र सिद्धान्तबीचका भिन्नताले हो तर ‘देश र नागरिक’ को विन्दुमा सबै एक हुनैपर्छ। विडम्बना जबजब सरकार बनाउने र सत्ता टिकाउने समीकरण बन्छ, जुनसुकै परस्परविरोधी सिद्धान्त बोकेका पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा रहेछन्। मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सकेनन् भने वा राखिएनन् भने नागरिकको नाममा ठेकेदारी गर्छन्। नागरिकलाई बन्दी बनाई नागरिककै नाममा नागरिकलाई नै ठग्छन्। म यो कुरा बुझ्दिन कि आखिर राजनीति किन र कसका लागि गर्छन् ? यो कुनै एक दलको नभई सबैको चरित्र नै हो। बाटोमा कतिपय पसल अगाडि लेखेको देख्छु ‘ए हजुर कता, हजुरको पसल यता’ तर यसले कुनै अपनत्व झल्काउँदैन। दल देख्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। मधेसी मोर्चाबाट छ महिना मधेस बन्द भयो, सीमा अवरुद्ध गरिँदा मधेसका नागरिकले अति पिडा भोगे।
पचासौंभन्दा बढी नेपाली मारिए। हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँका नागरिकले कष्ट झेले। तर, जब राज्यसँग छलफलका लागि बुँदा तयार पारियो ती बुँदामा कतै पनि यो उल्लेख थिएन, छ महिना मधेस बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। ऋण लिएर व्यापार गरेका आम नागरिकको कर, बिजुलीको बिल वा ऋणमा सहुलियत दिनुपर्छ। शैक्षिक संस्था बन्दको प्रभावले पठनपाठनको स्तरीयता कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी विषय नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीलाई सहज पार्न सक्ने आधार थियो। तर कहिँ कतै उल्लेख भएको पाइएन। सरकारमा छिर्नासाथ मधेसी नेताले भोको पेट साथ दिएको बिर्से, नागरिकलाई सडकमा दिशाहीन गन्तव्यतर्फ बढ्न छोडी दिए। विसं ०६४ मा पनि नागरिकका नाममा स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि र भौतिक संरचनालगायत ५/६ वटा मुख्य मुख्य मन्त्रालय पाए तर मधेसका नागरिकका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कुनै काम गरेनन्।
नागरिकका लागि त गरेनन् गरेनन् आफ्ना कार्यकर्ताका लागि पनि केही गरेको देखिएन। यिनीहरूको राजनीति पनि आफू, आफ्ना परिवार र नातेदारका लागि मात्रै केन्द्रित रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। होइन भने कसका लागि राजनीति गरे ?
कांग्रेस, एमाले र माओवादी भन्दा भिन्न देखिएनन्। त्यत्रो पिडामा पिल्सिएका नेपाली नागरिकलाई राहत दिन सक्ने नागरिकमुखी कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् जसले तिनीहरू नागरिकका लागि राजनीति गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो। राज्य र नागरिक तथा नागरिक र नागरिकबीचको अपनत्व बढाउन सकिन्थ्यो। विसं.०४६ पछि बढी समय सरकारमा सक्रिय भूमिका खेलेका कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व वर्गले गरेका कर्णाली परियोजना, पश्चिम सेती परियोजना र अरुण तेस्रो सम्झौता कुनै पनि हिसाबले देश र नागरिकमुखी छैनन्।
शान्ति, समृद्धि र विकास नेपालीले लामो समयदेखि अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने नेताहरूले किन र कसका लागि राजनीति गरे ?
०५० मा मधेसको द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने हातले पुनः ०७३ साउन १९ गते उही बुँदामा हस्ताक्षर गरे। के पहिला भएको हस्ताक्षर छल थियो ? स्पस्ट देखियो भने पहिला पनि सत्ता समीकरण मिलाउन गरेका थिए र पछि पनि त्यसैका लागि गरे। देश र नागरिकका लागि राजनीति गर्ने सोच भइदिएको भए २०५० देखि नै समान बुँदामा घरिघरि हस्ताक्षर गरी मधेसका नागरिकलाई झुक्याउने थिएनन् होला। जसले गर्दा बारम्बार देशमा द्वन्द्व चर्कियो, नागरिक मरे तर यिनका बुँदागत सम्झौता नयाँ नयाँ पानामा सारिँदै गयो। न भुइँचालो पीडितलाई हेरे न आगलागीमा सर्वस्व गुमाएर बाँचेकालाई सोधे न त भगौलिक विकटतामा रहेका नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याए। बुझ्नै सकिएन यिनले कसका लागि राजनीति गरे ?
एमालेले पनि बारम्बार बोली, व्यवहार र कार्यशैलीले अरूलाई बिच्क्याउने बाहेक खासै उपलब्धिमूलक काम केही गरेनन्। संरचनागत विभेद घटाउन, नेपालका युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याएनन्। राष्ट्रघाती सन्धिमध्येका एक महाकाली सन्धिमा यिनको पनि समर्थन रह्यो। देशभक्तिलाई राष्ट्रवादको खोलमा संकुचित पार्दै समाजमा धु्रवीकरण ल्याउन सहायक रहे। यदि यिनी पनि नागरिककेन्द्रित राजनीति गर्ने भएका भए सर्वसाधारण नागरिकका जीवन सहज बनाउने प्रयास गर्थे न कि आफ्नो हठलाई केन्द्रमा राखी मुक्तक र कवितामय भाषण र नारा लगाउँदै समय खेर फाल्थे। माओवादीले पनि केके नै गरौंला भनेर सपना बाँडे। सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस, एमाले र मधेसवादीभन्दा भिन्न देखिएनन्। मधेसी, जनजाति, महिला, थारू, आदिवासी सबैका आसाका केन्द्र बनेका थिए। तर यिनीहरू पनि न नागरिक केन्द्रित हुन् सके न त कार्यकर्ताकेन्द्रित भन्न मिल्ने केही गरे। जे गरे आफू र आफ्नाका लागि मात्रै गरे। सिरहाबाट बिजयी गराएर पठाएका मधेसी नागरिकले प्रचण्डकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा सबभन्दा बढी असमावेशीकरण संरचना पाए। नेपालको संविधान २०७२ ले दिएका समावेशीकरण अधिकारबाट समेत मधेसी, जनजाति, महिला तथा आदिवासीलाई वन्चित गरियो। अहिलेसम्म आम नेपालीले समानता र समृद्धिको अनुभूति समेत गर्न सकेनन्। सरकारमा रहनेहरूले नै संविधानप्रदत्त नागरिक मौलिक हक खोसेको अवस्थामा अन्य निकायलाई संविधानले दिएका हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सक्लान् ? यदि सकिन्न भने त्यत्रो जनधनको क्षति गर्दै गरेको राजनीति कसको लागि ?
नूनको चिन्ता भएको नागरिकलाई कानुनको भण्डार दिएर के हुन्छ ? दैनिक गुजारा गर्न पनि विभिन्न व्यवधान झेल्नुपर्ने सर्वसाधारणलाई ठूलठालू ‘बाद’ का कुरा गरेर के गर्नु ? कसका ‘वाद’ मा के विशेषता छ भनेर अथ्र्याएर के पाउनु ?
नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याएको तीनदशक हुन लाग्यो। प्रजातन्त्र आएपछि जन्मेकाहरूले पनि समानताका लागि लड्नु पर्दैछ, जुन प्रजातन्त्रभित्र स्वयं पाउनुपर्ने हक होइन र ? यतिका वर्षसम्म यी राजनीति गर्नेहरू कसका लागि राजनीति गरिरहेछन् ? शान्ति, समृद्धि र विकास नेपालीले अझैसम्म अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने यी नेताहरूले किन र कसका लागि राजनीति गरे ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
