हेटौंडा : ३ नम्बर प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएर शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका हुन्। ३ नम्बर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले संसदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशका ५१ प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राखेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रही भएर नहेर्न सांसदलाई आग्रह गरे। ‘संघीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेन भन्नु जायज होइन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको सीमा मिचेर हामी काम गर्न सक्दैनौं।’
३ प्रतिवेदन पेश
प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेका ३ वटा संसदीय समितिले शुक्रबारको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सुरेश नेपाल, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
‘प्रदेश स्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलको लागि कृषि समितिमा पठाइएको छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
