बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीति : दुवैबाट लाभ लिन अस्ट्रेलियाको सुझाव

बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीति : दुवैबाट लाभ लिन अस्ट्रेलियाको सुझाव

काठमाडौं : अस्ट्रेलियाले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) दुवैबाट फाइदा लिन नेपाललाई सुझाव दिएको छ। अस्ट्रेलिया इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको मुख्य साझेदार हो। नेपालले बीआरआईमार्फत हिमालयन वारपार रेलमार्ग र सडक सञ्जाल जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका योजना अघि बढाउन सक्ने अस्ट्रेलियाली राजदूत पिटर बडले बताए।

राजदूत बडले आफ्नै निवासमा मंगलबार केही पत्रकारसँग भने, ‘यस्ता परियोजना अघि बढाउँदा आर्थिक दिगोपन र लगानीको प्रतिफलका सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्छ।’ उनले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बिआरआई सडक र रेलमा मात्र होइन, यो नेपालका अधिक विकास प्राथमिकतामा पर्न सक्छ।’ यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर अघि बढेमा नेपालले लाभ लिन सक्ने उनले बताए।

नेपालको विकासमा अस्ट्रेलियाले सहयोग र साझेदारीमा जोड दिएको उनले बताए। उनले भने, ‘कर्मचारी तहलाई बलियो र सक्षम बनाउन हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं। स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं।’ नेपालमा अस्ट्रेलियाली लगानीकर्ता आउन तयार रहेको उनले जानकारी दिए।

नेपालको पर्यटन र कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘नेपालको भूराजनीति महत्त्वपूर्ण छ। दुवै छिमेकीले प्रगति गरिरहेको अवस्थामा नेपाल अघि बढ्न सक्छ।’ अस्ट्रेलिया चीनको व्यापार साझेदार हो भने अमेरिका रणनीतिक साझेदार हो। नेपालमा पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियाको चासो बढ्दै गएको छ। बड विभिन्न जिल्लामा घुम्ने राजदूतमध्येमा पर्छन्।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गम्भीर हुन आवश्यक

राजदूत बडले द्वन्द्वकालीन समयमा उल्लंघन भएका मानवअधिकारका मुद्दा सरकारले सम्बोधन गने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले त्यस्ता घटनाको निकास ननिस्के घटनामा मुछिएकालाई अस्ट्रेलियामात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि समस्या पर्नसक्ने संकेत गरे। ‘संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुन जरुरी छ। त्यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनैपर्छ। यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन भने जोकोही पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फन्दामा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘कुनै एक व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बुँदामा अडेर स्वतन्त्रतापूर्वक उजुरी दर्ता गर्न सक्छन्।’

त्यस्तो उजुरी आउँदा नेपालका राजनीतिक नेतृत्व हुन वा सामान्य नागरिक जोकोही पनि कानुनी दायरामा आउन सक्ने उनले बताए। ‘संक्रमणकालीन न्याय नेपालका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सल्टाएर सबै पक्ष सहकार्य गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।’

युद्ध अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिअनुसार यसका पक्ष राष्ट्रमा मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी र कारबाहीको व्यवस्था छ। यही वयवस्थाका कारण बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाले लामो समय मुद्दा झेल्नुपरेको थियो। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोपेली मुलुकलगायत ५५ राष्ट्र यो अभिसन्धिका पक्ष मुलुक हुन्।

विकासमा सहकार्य गर्छौं

अस्ट्रेलिया र नेपालबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको ६ दशक हुँदैछ। दुई वर्षअघि अस्ट्रेलियासँग द्विदेशीय कूटनीतिक संयन्त्र गठन भएर सहकार्यका विषयमा एजेन्डागत छलफल अघि बढेको छ। राजदूतले बडले भने, ‘हामी नेपालसँग सहकार्य, विकासमा सहयोग र लगानी गर्न चाहन्छौं। निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ। केही स्थानमा होटल पनि खोलिसकेका छन्।’

अहिले अस्ट्रेलियासँगको व्यापार घाटा सात अर्ब रुपैयाँ छ। अस्ट्रेलियाले नेपाललाई वार्षिक ३१.५ मिलियन डलर दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग गर्दै अएको छ। अस्ट्रेलियाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास र पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको छ।

विद्यार्थीको समस्याबारे गम्भीर

अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थी चीन र भारतपछिको ठूलो संख्यामा छन्। त्यहाँ विद्यार्थी बिचौलियामार्फत जान विवश छन्। राजदूत बडले भने, ‘यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न हाम्रो ध्यान गएको छ।’ अमेरिका जाने विद्यार्थीले आर्थिक लगायत अन्य ठूलो झन्झट व्यहोर्न पर्दैन तर अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि कन्सलटेन्सी पुग्नैपर्ने, कलेज वा विश्वविद्यालयले कन्सलटेन्सीको सिफारिस खोज्ने, कलेजले कन्सलटेन्सीलाई ठूलो कमिसन दिनुपर्ने जस्ता समस्या छन्।

राजदूत बडले भने, ‘हामी यसमा सचेत छौं। यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछु।’ केही महिनाअघि हजारौं नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पुगेर अन्योलमा परेको समाचार आएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.