नयाँदिल्ली : नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै रेल्वे सेवा सम्झौताको दुईदिने बैठक दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । ‘यो सहमतिले भारतीय सीमा क्षेत्रभित्र नेपाली झन्डा भएको कार्गो ट्रेन सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
वीरगन्जबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म कार्गो ढुवानीका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । बैठकमा रेल पारवहनमार्फत हुने व्यापार सहजीकरणका समग्र विषयमा छलफल भएको थियो ।
भारतको रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे पनि छलफल भएको छ । प्राविधिक पक्षमा भने छिटै प्राविधिकबीच छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढ्ने अधिकारीहरूले बताए । मुख्य रुपमा कन्टेनर र बल्क कार्गोको आप्रवाहलाई सहज, सरल, द्रुत र मितव्ययी बनाउने विषयमा छलफल भएको सहभागी अधिकारीले बताएका छन् । बैठकमा भारतीय सीमाक्षेत्रमा नेपालको आफ्नै कार्गो ट्रेन सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको सैद्धान्तिक सहमति महŒवपूर्ण रहेको अधिकारीहरुले बताए । यो सहमतिसँगै नेपालले सीमा क्षेत्रदेखि सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म कार्गो ट्रेन सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
२००४ मा भएको रेल सम्झौताले कोलकतादेखि वीरगन्जसम्मको पारवहन सेवा मात्र समेटेको थियो । रेल्वे सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा भारतीय पक्ष सहमत रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । यसका लागि अब नेपाली पक्षले तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रेल सम्झौताको प्रावधानअनुसार नियमित रूपमा ६–६ महिनामा यो बैठक बस्नुपर्ने थियो तर २०१२ मा बसेको दोस्रो बैठकको सात वर्षपछि तेस्रो बैठक बसेको हो । ‘अब आगामी बैठक नियमित रूपमा बस्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छौं’, बैठकमा सहभागी अधिकारीले भने । प्रावधानअनुसार आगामी डिसेम्बरमा चौथो बैठक काठमाडौंमा बस्ने सहमति भएको पनि अधिकारीले जनाए ।
बैठकमा भारतका आधिकारिक रेल्वे ढुवानी अनुमति पाएका कार्गो ट्रेनबाट पनि ढुवानी गर्न दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यसअघि निजी कार्गो ट्रेनबाट सामान ढुवानी गर्ने अनुमति थिएन । भारतले अन्य नाकाबाट पनि बल्क कार्गोको सुविधा दिनुपर्ने विषय नेपाली पक्षले उठाएको थियो । भैरहवा र विराटनगर नाका प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा फेरि कुराकानी भएको र भारतीय पक्ष सकारात्क रहेको बुझिएको छ । अहिले बल्क कार्गो वीरगन्ज नाकाबाट मात्र भित्रिने गरेको छ ।
बैठकमा नियमित थप दुई बन्दरगाह गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह खोल्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय पक्षले बन्दरगाह खोल्न स्वीकृति दिने विषय वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने जबाफ दिएको थियो । यी दुई बन्दगाह खोल्नका लागि नेपालले तीन वर्षअघिदेखि भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले आठ वटा मुख्य एजेन्डाभित्र छलफल गरेको थियो । लगभग सबै विषयमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको नेपाली पक्षले जनाएको छ । अहिले नेपालले दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
