कानुन पालना गर्दै स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशत माथि बनाउन एनसेल तयार

काठमाडौं : निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले नेपाली नागरिक तथा संघसंस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउन आफू तयार रहेको सरकारलाई जानकारी गराएको छ । यसका लागि सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने एनसेलको योजना रहेको छ । 

आईपीओलगायत विभिन्न प्रस्तावसहित एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शेयर स्वामित्वको विवाद समाधान गरिदिन पुनः पत्र बुझाएको छ । स्वामित्व विवाद खेप्दै आएको एनसेलले कानुन विपरीतका निर्णयहरू, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिपद्का निर्णयहरु, दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन र अनुमतिपत्रमा तोकिएका शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन कम्पनीले माग गरेको छ । 

एनसेल हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसंस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न तयार रहेको बताएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सक्छ र त्यसका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएको छ । आम सर्वसाधारणलाई कति प्रतिशत र संधसंस्थालाई कति प्रतिशत, ग्राहकले पनि पाउँछ कि पाउँदैन, शेयरको प्रिमियम हुने कि कस्तो, भ्यालु के कति हुने भन्ने कुरा पछि तय हुन सक्ने कुरा भएको एनसेलले जनाएको छ ।

यसअघि २३ पुष २०८२ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । एनसेलले पुषको पत्रसहित एक नयाँ पत्र बुझाउँदै, सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपति फेरी पत्राचार गरेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्रोतले एनसेलले हिजो पत्र दर्ता गरेको पुष्टि गरेको छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतबाट पनि कानुन अनुसार गर्नु गराउनु भन्ने आदेश आइसकेको अवस्थामा अब एनसेल विवादको टुङ्गो लाग्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा सोको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको कानुन विपरीतको निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नविकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्याय पूर्ण शर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयहरुका कारण नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरित हुने गरि गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित नेपाल सरकारका निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरी पाउन त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा यस कम्पनीबाट २३ पुष २०८२ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशा प्राप्त हुन नआएको हुँदा पुनः उक्त पत्र यसै साथ संलग्न गरि निवेदन बमोजिम पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं।”

के छ एनसेलको योजना?
- फाइभजी नेटवर्क विस्तार गरी आगामी पुस्ताको लागि डिजिटल आधार बनाई, डेटा सेन्टर, कृतिम बौद्धिकता जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाललाई अन्य विकसित देशहरुका तुलनायोग्य दूरसञ्चार विकासको स्तरमा पुर्‍याउने ।

- दुरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क खारेज भएमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।  

- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णय पुनरावलोकन भएमा एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने । 

- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्ने । 

- मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने 

- देशभर फाइभजी, सिक्सजी, हाईस्पिड फाइबर रोलआउट, डिजिटल एप, डेटा सेन्टर लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा लगानी गरी उत्कृष्ट सेवा सञ्चालन गर्ने ।