आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दालाई आंशिक सम्बोधन गरे पनि व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्ने आधार छैन। लक्षित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न देशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कृषिको आधुनिकीकरण, प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमूलक उद्योग तथा सेवामूलक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। यस विषयमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का संवाददाता निर्दोष घोरसाइनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बजेटले निजी क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गरेको छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको कतिपय कुरा सम्बोधन भएको छ। यद्यपि केही कुरा छुटेका छन्। समग्रमा हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने धागो तथा कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत बिन्दूले ब्याज अनुदान दिने भएको छ। दुई दर्जनभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ। निर्यातजन्य उद्योगमा हामीले १० प्रतिशत प्रोत्साहन शुल्क दिनुपर्छ भनेका थियौं तर त्यो हुन सकेको छैन। धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ। महासंघले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गर्ने वस्तुबाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्नु हुँदैन भनेका थियौं। औजार उपकरणमा अन्तःशुल्क ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगलाई केही चुनौती थपिएको छ।
अन्तःशुल्क बढेको विषयमा महासंघले किन ध्यानाकर्षण नगराएको हो ?
यस विषयमा हामीले सरकारसँग कुरा गरिरसकेका छौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो समितिले महांसघले उठाउँदै आएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले दिनुभएको छ। आशा गरौं, उक्त समितिले महासंघको माग सम्बोधन गर्छ। यो कमिटीमा ढुवानीको कुरा उठेको छ। उपकरणमा लगाइएको अन्तःशुल्कको विषय पनि यसमा राख्छौं।
महासंघले बजेटको प्रशंसा गरिरहँदा व्यवसायीले त ढुवानीमा भ्याट लगाउनेदेखि निजी क्षेत्रले भोगिरहेको कस्ट अफ फन्डको समस्या उस्तै रहेको भनिरहेका छन्। उद्योगी÷व्यावसायीको समस्या उठाउनुपर्नेमा महासंघ किन उदासीन छ ?
महासंघले बजेटको समग्र पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। तर, वस्तुगत संघका क्षेत्रगत विषयमा असन्तुष्टि पक्कै छन्। यसमा क्षेत्रगत कुरा आउँछ। उत्पादक उद्योगका लागि बजेट सकारात्मक नै छ। उनीहरूलाई बजेटले संरक्षण गर्ने काम गरेको छ। उपकरण भित्र्याउनेलाई अप्ठेरो परेको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि त्यो हुन सकेको छैन। भ्रमण वर्ष २०२० का लागि पर्यटन क्षेत्रले उठाएका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
तस्बिर: अशोक दुलाल
सातवटा प्रदेशमा औद्योगित क्षेत्र विस्तार गर्न जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा राख्ने भनिएको छ। बजेट हेर्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। सरकारले इच्छा शक्ति देखाएको खण्डमा गर्न सकिने पनि छ। त्यसका लागि तीन तहको सरकार छ। विगतमा राम्रो कुरा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। कर, भ्याटको दर वृद्धि हुँदा व्यावसायिक लागत बढ्न जान्छ र यसले निजी क्षेत्रलाई आघात गर्छ। अन्ततः उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा असर पर्ने हो।
व्यावसायिक लागत बढेपछि लगानी निरुत्साहित हुँदैन ?
लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण रह्यो, व्यावसायिक लागत कम र व्यावसायिक झन्झट कम भयो भने लगानी आकर्षित हुने हो। सरकारले केही महिनाअघि लगानी सम्मेलनमार्फत् नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य रहेको सन्देश दिन चाहेको छ। त्यो व्यवहारमा रुपान्तरण हुनुपर्छ। ऐन कानुन, प्रशासन र प्रक्रिया लगानीमैत्री हुनुपर्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा), सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत ऐन आएका छन्। कानुनी सुधारको पहल हेर्दा लगानी भित्र्याउन सरकार तत्पर रहेको देखिन्छ।
आयातमुखी राजस्व प्रणालीले सरकारका दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमै उत्पादन र रोजगारीको वातावरण बन्नुपर्छ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपूर्व निजी क्षेत्रले ऐन सुधार गर्नु भनेका थिए। सुधार भएर कार्यान्वयनमा आउँदा कस्तो प्रभाव देखिन्छ भन्ने कुराले लगानी भित्रिने कुराको निर्धारण गर्छ। हाम्रा ऐनकानुन परस्परमा बाँझिएका छन्। उदाहरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधालाई आर्थिक ऐनले काटेको छ। उद्योग व्यवसायीका लागि एउटा मात्र ऐन अर्थात् औद्योगिक ऐनमा भएका व्यवस्था मात्र आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अहिले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छैन। पूर्वाधारबिना लगानी सम्भव छैन। सडक, विमानस्थल र यातायातलगायत पूर्वाधार आवश्यक मात्रामा निर्माण हुन सकेको छैन। बजेटले रेल, जलमार्गको पनि कुरा उठाएको छ। करार खेतीबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेलगायत कुरा आएको छ।
हामीकहाँ उद्योग, व्यवसाय या कृषिका लागि भूमिको समस्या प्रधान छ। करार खेती प्रणालीका लागि जमिनको चक्लाबन्दीमा समस्या छ। यस्ता कतिपय व्यावहारिक कठिनाइप्रति सरकार उदासीन छ।
महासंघ व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी वातावरणका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि लबिङ गर्नेभन्दा गैर–सरकारी संस्था जस्तो भयो भन्ने आरोप छ नि ?
महासंघले स्थापनाकालदेखि नै कतिपय कुरा सरकारसँग लबिङ गर्दै आएको छ। प्रशासनिक करको दायरालाई घटाउनुपर्छ भनेर हामीले १० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएका छौं। महासंघले सधैं व्यवसायीको हकहितका लागि नै लड्दै आएको छ। अहिले पनि विषयगत क्षेत्रमा उठेका समस्या समधान गर्नेतर्फ नै केन्द्रित छ।
पछिल्ला वर्ष निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छैन। त्यसले गर्दा विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित भएको हो भन्ने तर्कमा सहमत हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि पछिल्लो समय आवश्यकताअनुसार लगानी हुन सकेको छैन। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। स्वदेशी लगानी नै राम्रोसँग विस्तार हुन सक्दैन भने विदेशी लगानी आउँछ भन्न सकिँदैन।
नेपालमा भएका उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्यो। ती उद्योगको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस (व्यवसाय गर्ने लागत) हेर्नुपर्यो। नेपालमा भएको स्वदेशी उद्योग फस्टायो भनेमात्र विदेशी उद्योग आकर्षित हुनेछन्। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले विशेष संरक्षण गर्नुपर्छ।
आगामी वर्ष सरकारले ९८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, झन्डै २०० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ ? यसले निजी लगानीमा क्राउडिङ आउट हुने समस्या पर्दैन ?
निजी क्षेत्रका लागि यो ठूलो चुनौती हो। वास्तवमा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व र ऋण परिचालन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र मागअनुसार कर्जा बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग र आपूर्तिको असन्तुलनले ब्याजदर उच्च छ। चर्को ब्याजदरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं। प्रतिस्पर्धा त छाडौं, उद्योग–व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि जोखिम धेरै भएकाले सरकारले त्यहीअनुसार संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। वार्षिक रूपमा व्यापार घाटा धान्न नसक्ने गरी बढ्दै आएको छ। स्वदेशी उद्योग र उत्पादन विस्तार नभएसम्म व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन।
स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेको छैन। सरकार, उपभोक्ता सबैको आकर्षण आयातित वस्तुमै छ। केही लागत बढी भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यसको सुरुवात सरकारबाट हुनुपर्छ। आउँदो वर्ष राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट सरकारले उठाउँदै छ। अहिले त्यसै पनि बजारमा पुँजीको अभाव छ।
सरकारले पर्याप्त मात्रामा विकास खर्च गर्न सकेको छैन। विकास खर्च जति धेरै हुन्छ बजारमा पुँजी प्रवाह हुने हो। आयातमुखी राजस्व प्रणालीले सरकारका दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमै उत्पादन र रोजगारीको वातावरण बन्नुपर्छ। यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
