खलंगामा खानेपानी अभाव

खलंगामा खानेपानी अभाव

जाजरकोट : निर्धारित समयमा खानेपानी आयोजना बन्न नसक्दा सदरमुकाम खलंगामा खानेपानी अभाव भएको छ। लुम्बिनी, केशव शाह जेभी नौंबस्ता बाँकेले लिएको सह–लगानी खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न १२ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको लुम्बिनी, केशव शाह जेभी नौंबस्ता बाँकेले हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको संघीय खानेपानी आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख पूर्णबहादुर ज्वारचनले बताए।

उनले भने, ‘मुहानदेखि १८ किलोमिटर पापलाइन, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, तीन लाख लिटर क्षमता भएको ट्यांकी निर्माण र कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।’ ०७६ साल असार २५ गतेभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने भनेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको निर्माण कम्पनीले क्रमशः ९०, ८० र ३० घनमिटरका तीन वटा ट्यांकी निर्माण, मुख्य तथा वितरण पाइपलाइन र धारा निर्माणको पूरै काम गर्न बाँकी छ।

नौ सय ९७ घरधुरी समेटिएको उक्त सहलगानी खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने २२ प्रतिशत श्रमदानको काम पूरै बाँकी रहेको खलंगा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए। उक्त आयोजनाका लागि यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आएको ८० लाख अनुदान र भेरी नगरपालिकाले दिएको ३५ लाख अनुदान रकमसमेत खर्च हुन नसकेको अध्यक्ष शर्माले बताए। उनले भने, ‘उपभोक्ताको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने एक सय २० घनमिटरको एउटा र एक सय ७० घनमिटरको दुईवटा ट्यांकी निर्माण गर्ने स्थलबारे उपभोक्ताबीच कुरा मिल्न नसकेपछि प्रदेश र नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान खर्च हुन सकेन।’

आयोजनाको सर्वे डिजाइनअनुसार टेन्डर डिजाइजन हुन नसक्नु, आयोजना सर्वे गर्दा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण स्थल किटान नगरिनु, कर्मचारी समायोजन–विषयगत कार्यालय परिवर्तन हुनु, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने श्रमदानअनुसार काम नगर्नुलगायत कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख ज्वारचनले बताए। निर्माण जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीको लापरबाही र ढिलासुस्तीले पनि आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन। पाँच करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको निर्माण कम्पनीले गरेको कार्यप्रगति ६० प्रतिशत मात्र रहेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.