सिन्धुली : सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बस्दै आएका भूमिहिनहरुलाई घर बनाउँन जग्गा दिइने भएको छ। आफ्नो नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएका तर कमला नदी किनार, सामुदायीक वन र सार्वजनिक स्थलमा टहरो हालेर बस्दै आएका ८ सय १५ भूमिहिन दलित परिवारलाई घर निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूमिहिन नागरिकहरुका लागि आवास निर्माण गर्न गठन गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिका सिन्धुली संयोजक तथा सांसद गणेश प्रसाद पहाडीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न ११ वटा वडामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरुको पहिचान गरी घर बनाउन जग्गा दिने निर्णय गरेको हो।
‘वर्षौंदेखि माछा मार्ने, अर्काको बनिबुतो र चरुवाको काम गर्दै परिवारसहित बसोबास गर्दै आएका, सदा, दुसाद, डुम लगायतका भूमिहिन दलितहरुलाई हाल बसिरहकै जग्गामा घर निर्माणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो,’ संयोजक तथा सांसद पहाडीले भने।
उनीहरुकै नाम भूकम्पछि नीजि आवास निर्माणका लाभग्राहीको सूचिमा परे पनि जग्गा नहुँदा भार वर्षदेखि घर बनाउन सकेका छैनन्। मन्त्रीपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको निर्णयले भूमिहीन भूकम्प पीडितका लागि बसोबास गरेकै थलोमा आवास पुनःनिर्माणको बाटो खोलेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित नीजि आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ को बुँदा नं. १० (ग) ले लाभग्राहीको सूचिमा परेका भूमिहीन भूकम्प पीडितले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविकको घडेरीमै नीजि आवास पुनःनिर्माणका लागि समन्वय समितिले स्वीकृति दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष टिकाबहादुर देवकोटाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म एक हजार पाँच सय ४५ जना भूकम्प प्रभावित भूमिहिनको पहिचान भएको छ। उनीहरुमध्ये ८ सय १५ जनाको घर निर्माणको बाटो खोलेको र बाँकी भूमिहिनको पनि छिट्टै निर्णय हुने देवकोटाले बताए। यो निर्णयसँगै अब भूमिहिन लाभग्राहीले भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय इकाईमा गएर आवास निर्माणका लागि सम्झौता गर्नेछन्। आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
