धिमालको जात्री पर्वमा मोरङका ४ स्थानीय तहमा सार्वजनिक विदा

धिमालको जात्री पर्वमा मोरङका ४ स्थानीय तहमा सार्वजनिक विदा

विराटनगर : अल्पसंख्यक धिमाल समुदायको जात्री पर्व समापनको अवसरमा सोमबार मोरङका चार स्थानीय तहले सार्वजनिक विदा दिएका छन्।

पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका धिमाल समुदायले जात्रीलाई महान एवं विशेष पर्वका रुपमा मनाउने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख २ गतेबाट दुई महिनासम्म यो पर्व मनाउने गरिएको छ। यसको समापन हुने दिन सोमबार मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाले सूचनानै जारी गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छन्।

पथरीशनिश्चरे र बेलबारी नगरपालिकाले यस अघि नै नगरको पहिलो जातिका रुपमा धिमाल जातिलाई घोषणा पनि गरिसकेका छन्। धिमाल जातिले प्रत्येक वर्ष वैशाख २ गतेबाट असार २ गतेसम्म दुई महिना यो पर्व मनाउने गरेका छन्।

मोरङको लेटाङ नगरपालिकाबाट सुरु भएर उर्लाबारी नगरपालिका–३ मा भव्य मेला लागेर यसको समापन हुने गरेको छ। तर पर्व सुरु भएको र धिमाल समुदायको उद्गमस्थल मानिने लेटाङ नगरपालिकाले भने सार्वजनिक विदा नदिएर धिमाल जातिमाथि अपमान गरेको गुनासो स्थानीय अगुवाहरुले गरेका छन्।

लेटाङका मेयर शंकर राईले नगर भित्र धेरै जातजातिको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सबैका आ–आफ्नै धर्म संस्कृति र चाड पर्व छन्। त्यस्तामा विदा दिँदै जाने हो भने सार्वजनिक विदाको सूची लामै बनाउनु पर्ने हुन्छ।’ उनले संघीय र प्रदेश सरकारले गरेका विदाको निर्णय भने कार्यान्वयन गर्ने र नगरपालिका आफैले भने सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय भएको बताए।

प्रकृति पुजक धिमालहरु रोगव्याधी नलागोस्, वाली विरुवा लगाउने बेलामा वर्षात होस्, जंगली जनावरले दुःख नदियोस् भन्ने भन्ने कामनासहित महाराजथानमा गएर सामूहिक पूजाआजा गर्ने गरेका छन्। परापूर्वकालमा धिमालहरुले यी समस्याहरु समाधान गर्न पूजा गर्दा कामना पूरा भएको र यसलाई निरन्तरता दिँदै जात्री पर्व मनाउने गरेको जनविश्वास छ।

सिर्जात अर्थात सामूहिक पूजा वा जात्री नयाँ वर्षको पहिलो चाड भएकाले वर्षभरी कसैलाई पनि रोगव्याधी नलागोस्, शोक नपरोस् र सुख शान्ति छाओस् भनेर यो पर्व मनाउने गरिएको संविधानसभा सदस्य पर्तमान धिमालले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.