काठमाडौं : सरकारले विवादस्पद बनेको गुठी विधेयक सच्याउने संकेत गरेको छ। नौदिने युरोप भ्रमणपछि काठमाडौं उत्रेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको मन नदुखाउने बताएर गुठी विधेयक सच्याउने संकेत दिएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गलत नियत राखेर गुठी विधेयक नल्याइएको बताए।
‘परम्परा, धर्म-संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरमाथि जानेर/नजानेर घच्चा लागेको छ भने सरकारले सच्याउनेछ’, उनले भने, ‘आवश्यक पर्ने स्थानमा सच्याइनेछ। जनताबाट चुनिएको सरकारको ध्येय जनतालाई खुसी पार्नेछ।’
सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुठी व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
विधेयकको विरोधमा मानवसागर सडकमा उत्रन थालेपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। ‘हामी जनता रुवाउन होइन, खुसी पार्न आएका हौं’, उनले भने, ‘अब म आइसकेको छु। भएको के रहेछ हेरेर सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर, परम्परामा कुनै कुराले जानेर÷नजानेर कहीँ घच्चा लागेको रहेछ भने सच्याउँछ।’
सरकारले केही समययता ल्याएका मिडिया विधेयक, गुठी तथा मानवअधिकार आयोगसहितका केही विधेयकप्रति आक्रोश बढ्दो छ। काठमाडौं उपत्यकासहित मोफसलमा पनि गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा जुलुस र र्याली निस्केपछि सरकार छलफलमा बस्न बाध्य भएको हो।
युरोपमा रहँदा उनलाई विधेयकको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनले घोचेको उनका सहयोगीले बताए।
सांस्कृतिक धरोहर, रीतिरिवाज, चाडपर्वमाथि प्रतिकूल असर हुनेगरी कुनै काम नहुने धारणा व्यक्त गरे पनि उनले गुठीका कारण गरिबमाथि शोषण भइराखेको उल्लेख गरी सरकार गुठियारको मागअनुरूप लचिलो नहुने संकेत दिएका छन्। ‘कतिपय ठाउँमा गुठीका नाममा गरिबमाथि शोषण छ। तर, सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएका ठाउँमा कतै धक्का लागेको रहेछ भने सरकारले विचार गर्छ।’
उनले प्रतिपक्ष दलप्रति लक्ष्य गर्दै भने, ‘विधेयकको विरोधको मौका छोप्न आवश्यक छैन।’ प्रतिपक्ष दलले गुठी विधेयकलाई उपयोग गर्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘केही मान्छेले खुबै मौका पायौं भनेका होलान्। तर, कुनै चान्सै छैन। सरकार जनताको हितमा काम गर्छ।’
जनताको भावना र हितविपरीत हुने कुनै कुरा सरकारले नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जनतालाई देवता मान्ने, सर्वोपरी मानेर सरकार अघि बढ्नेछ। जनताप्रति उत्तरदायी पनि उत्तिकै छ।’ प्रधानमन्त्रीले विधेयक जस्तो ल्याए पनि जनता नै सार्वभौम भएको भन्दै अब आन्दोलन गरिरहन नपर्ने बताए।
‘कमजोरी औंल्याउनु आवश्यक छ’, प्रतिपक्षले जनता भड्काउन खोजेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘अब जनता भड्कँदैनन्। के कारण छ। जनता भड्कनुपर्ने। जनतालाई हाँसी–खुसी राख्न नै वर्तमान सरकार बनेको हो।’
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा उनले धारणा व्यक्त गरेनन्। यस विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले केही भन्न नमिल्ने बताएर उनी पन्छिए।
उनले वाइडबडी विमान प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुने पुनः दोहोर्याए।
भ्रमण सफल
प्रधानमन्त्रीले युरोप भ्रमण सफल रहेको बताए। युरोपका प्रभावशाली मुलुक स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण सकेर ओली स्विट्जरल्यान्डको जेनेभाबाट कतार हुँदै आइतबार बिहान काठमाडौं आएका हुन्। जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने अवसर मिलाएर उनी बेलायत र फ्रान्स पुगेका थिए। ओलीले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा सम्बोधन गरेका थिए।
बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजकुमार ह्यारी तथा समकक्षी टेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरे। बेलायतपछि फ्रान्स पुगेका ओलीले आफ्ना समकक्षी इडोर्ड फिलिपसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे। फ्रान्सका कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई भेट्ने अवसर भने उनलाई जुरेन। बेलायतमा पनि महारानी भेट्न पाएनन्। उनले त्यहाँको विकास कार्य नियाल्ने, केवलकार चढेर युरोपकै अग्लो हिमालको दृश्यावलोकन गरे। यसअघिकी मिस नेपाल शृंखला खतिवडासँग मिलेर फ्रान्समा ओलीले नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा पनि गरे।
जेनेभामा उनले युरोपका लागि नेपाली राजदूतलाई भेला गरी सरकारको प्राथमिकता पनि सुनाए।
त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन प्रस्ताव
बेलायती समकक्षी मेसँग आफूले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत– बेलायत) सन्धि पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव राखेको ओलीले बताए। सन्धिबारे बेलायत गम्भीर रहेको उनको बुझाइ छ। ‘७२ वर्ष पुरानो सन्धि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो सन्धिलाई अब त्रिपक्षीय रूपमा राख्न हुँदैन। बेलायत यसमा गम्भीर छ।’
उनले ब्रिटिस गोर्खाको विषय पनि उठाएका थिए। गोर्खा सेनाका सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धि अहिले परिवेश अनुकूल नभएको बताउँदै खारेज गर्न नेपालले चाहेको छ।
सेनामा भर्ना हुँदा र अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने धारणा नेपालको छ। बेलायतले ‘प्याकेज’ दिएर सन्धि परिमार्जन गर्न खोजेको छ। यसअघिका सरकारले आफ्नो अडान राख्दै प्रावधान परिवर्तन गर्न खोजे पनि बेलायतले त्यसलाई हुबहु पारित गर्न खोज्दै छ।
प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विमानस्थलबाहिर प्रतिपक्ष दलका भ्रातृसंगठनले कालो झन्डा देखाएका छन्। तरुण दलका कार्यकर्ता पक्राउ गरिए पनि साँझ छुटिसकेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
