वीरगन्ज : घर पुनर्निर्माणको सूचीबाट नाम हटाइएपछि बाराका हुरीपीडितले जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश पोखेका छन्। फेटाका भरवलिया, पुरैनिया, सुवर्ण–४ हर्दिया, प्रसौनी–७ खुटुवा जब्दी र परवानीपुर–४ चैनपुरका पीडितले दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले केही वडा कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन्।
भरवलियाका हुरीपीडितले सोमबार गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा झडप भएको छ। त्यस क्रममा आठ जना सामान्य घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलालाई गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादनिकट व्यक्तिले रोक्न खोजेपछि झडप भएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्थिति सामान्य बनाएका थिए। फरक राजनीतिक आस्था राख्ने प्रभावितको नाम वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले घर पुनर्निर्माणको सूचीबाट हटाएर सिफारिस गरेको भरवलियाकी मीना देवीले बताइन्।
‘सुरुमा सबै जनाको नाम पूर्ण क्षति भएको सूचीमा उल्लेख थियो’, उनले भनिन्, ‘तर, सेनाले घर निर्माण गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयबाट आएको सूचीमा भरवलियाको मात्रै १ सय जनाको नाम हटाइएको छ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसादले घर निर्माणको सूचीमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा मंगलबारदेखि पहल थाल्ने आश्वासन दिएपछि प्रदर्शनकारी महिला फर्किएको भरवलियाका वीरेन्द्रप्रसाद साहले बताए।
प्रसौनी–७ खुटुवा जब्दीका १ सय ६ परिवारले पनि शनिबार घर पुनर्निर्माणको माग गर्दै झाडुसहित प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष भोला गुप्ता र वडाध्यक्ष आनन्द गुप्ताको पुतलासमेत दहन गरेका थिए। स्थानीयले बिहीबारदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो कार्यकर्ता नभएकै कारण १ सय ६ जना पीडितको नाम घर निर्माणको सूचीबाट हटाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। घर शिलान्यास गर्ने दिनसम्म १ सय ९७ जनाको नाम पूर्ण क्षतिको सूचीमा भएकोमा वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले १ सय ६ जनालाई हटाइएको स्थानीय भोला साहले बताए। ‘हुरीले घर भत्काउँदा मेरी आमाको मृत्यु भयो’, उनले भने, ‘तैपनि म राजपाको कार्यकर्ता नभएकै कारण मेरो नाम घर निर्माणको सूचीबाट हटाइएको छ।’
परवानीपुर–४ चैनपुरका पनि अधिकांश हुरीप्रभावितले चैत २६ गतेदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। हुरीले २ सय १५ घरमा क्षति पुर्याएको विवरण सुरुमा वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, पछि १ सय ७ घर मात्र पूर्ण रुपमा क्षति भएको विवरण सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हुरीपीडित उदेश पटेलले बताए। वडाध्यक्ष गजेन्द्र पटेलले विभेद गरी सूची पठाएकाले तालाबन्दी गरिएको उनले बताए।
बारामा हुरीप्रभावित परिवारका लागि घर निर्माणको शिलान्यास वैशाख २१ गते गरिएको थियो। त्यस दिनसम्म सरकारले सेनालाई १ हजार ४ सय २ वटा घर निर्माणको सूची उपलब्ध गराएको थियो। तर, क्षतिको विवरण संकलनमा त्रुटि भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा गठित पुनःस्थापना तथा घर पुनर्निर्माण सहजीकरण समन्वय समितिले पुनः प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विवरण अध्यावधिक गरेको थियो। समितिमा प्रदेश २ का मुख्यसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेनाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष छन्।
समितिले ५ सय ५६ को नाम हटाएर ८ सय ४६ घर मात्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरी अध्यावधिक गरिएको सुची जेठ २२ गते दिएको सेनाका प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डले बताए। ‘शिलान्यासका दिन सेनालाई प्राप्त सूचीमा बारामा १ हजार ४ सय २ वटा घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘तर, स्थानीय सहजीकरण समितिले दिएको सूचीमा ८ सय ४६ घर मात्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हामीले यही सूचीअनुसार काम गरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार सुरुमा फेटा–१ भरवलियामा १ सय ८८, भलुहीमा २ सय १७, पुरैनियामा ७८, प्रसौनी–७ खुटुवाजब्दीमा १ सय ९७, परवानीपुर–४ चैनपुरमा २ सय १५, सुवर्ण–४ हर्दियामा २ सय ७, देवताल–७ रामपुरवामा १ सय ७, महागढीमाई–७ तेलगाईंमा १ सय ४२, पचरौता–७ बेनौलीमा ३५ र कलैया–१३ छोटकी फुलबरियामा १६ घर पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख थियो।
परवानीपुर–४ का वडाध्यक्ष गजेन्द्र पटेलले हुरीप्रभावितको नाम सिफारिसमा आफूले विभेद नगरेको बताए। ‘सुरुमा वडा कार्यालयले २ सय १५ घरको सिफारिस गरेको थियो। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ सय ८ घरको सूची हटाएर १ सय ७ जनाको नाम मात्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो’, उनले भने, ‘वडा कार्यालयको सिफारिसबाट हटाइएका घरको पनि निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा म छु।’
फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसादले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल नेतृत्वको टोलीले गरेको अनुगमनपछि पीडित सबैको नाम समेटेर विवरण मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। तर, पछि अध्यावधिक गरेर तयार पारिएको नामावलीबाट थुप्रै पीडितको नाम हटाइएको उनले सुनाए। ‘क्षतिको विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय गरिएन’, उनले भने, ‘घर निर्माणका लागि गाउँपालिका कार्यालयसँग कसैले केही समन्वय नगरेकाले हामीलाइ केही थाहा छैन। त्यसैले नाम छुटेकाहरूका लागि केही गर्न सकेका छैनौँ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने अध्यावधिक गर्ने क्रममा क्षति नभएका र आंशिक क्षति भएकाहरूको नाम सूचीबाट हटाइएको स्वीकार गरे। ‘गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी र प्रदर्शन गर्नुको कुनै तुक छैन’, उनले भने, ‘असन्तुष्टि वा गुनासो छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएर भन्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
