पार्टी बैठककमा सेनाको हेलिकप्टर

पार्टी बैठककमा सेनाको हेलिकप्टर

सिमकोट : कर्णाली प्रदेशका मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले पार्टीको बैठकमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन्। 

नेपका हुम्लाको पहिलो जिल्ला कमिटी बैठकका लागि मुख्य मन्त्री शाही र सामाजिक विकास मन्त्री रावलले सुर्खेत सिमकोट र सिमकोट कालिकोटको यात्रा हेलिकप्टरबाट गरेका छन्। 

हरेक दिन नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट २ दर्जनभन्दा बढी हवाई उडान भरिरहेका बेला मुख्य मन्त्री र मन्त्री सहितले नेपाली सेनाको हलिकप्टर प्रयोग गरेका हुन्।

गएको शनिबार सम्पन्न हुम्ला जिल्ला कमिटिको बैठकका लागि सिमकोट नेपाली सेनाको 9-N-RA-I हेलिकप्टरबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै नेकपाका कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, मुख्य मन्त्री शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल सिमकोट आएका थिए। एक दिन सिमकोटमा बसेका मुख्य मन्त्री शाही लगायतका नेकपा नेता सोही हेलिकप्टरमा सिमकोट हुँदै मुख्य मन्त्री शाहीको गृह जिल्ला कालिकोट फर्किएका छन्। 
प्रदशेका अपतकालीन उद्धारका लागि भन्दै सुर्खेतमा भएको हेलिकप्टरलाई मुख्य मन्त्री शाही र सामाजिक विकास मन्त्री रावलले पार्टी कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरेका हुन्।  

नेकपाको बैठकको मौका पारेर हुम्लाको ताँजकोट गाउँपालिकामा ८ गते मदिरामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। सोही कार्यक्रमका लागि मुख्य मन्त्री शाही सहितका नेकपा नेताहरुलाई समेत निमन्त्रणा गरेर ताँजकोट गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले व्यहोर्ने भनिए पनि घोषणा कार्यक्रम नभएपछि पार्टी कामकै लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएको हो।

ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बगदल मल्लले भने गाउँपालिकाबाट भुक्तानी नहुने बताए। गाउँपालिकाले आयोजना गरेको मदिरामुक्त कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री र अन्य नेताहरु गएको भए पालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भए पनि वर्षाका कारण कार्यक्रम नभएपछि पालिकाले उत्त रकम नब्यहोर्ने बताए।  

पार्टीको कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री र मन्त्री आएकोले पार्टीले नै व्यहोर्ने अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए। तर यस विषयमा नेकपा हुम्ला अध्यक्ष लालकेश जैशीले इन्कार गरे। प्रदेश पार्टीले व्यहोर्ने भन्ने बारेमा नेकपा प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटीले आफूलाई थाहा नभएको भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरे।  प्रदेशका मुख्य मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीसँग आएको हेलिकप्टरमा पार्टीले नब्यहोर्ने बताएका अध्यक्ष बोगटी यसबारे मुख्य मन्त्रीको कार्यालयलाई नै सोध्न आग्रह गरे। 

उता मुख्य मन्त्री कार्यालयले भने यसबारेमा जानकारी नभएको बताएको छ। मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्ययले केही असार ३ गते हुम्लाको खार्पुनाथमा भएको जीप दुर्घटनाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्न जाने भन्ने जानकारी बाहेक अन्य केही थाहा नभएको भन्दै आलटाल गरे। 
   
मुख्य मन्त्री शाही र सामाजिक विकास मन्त्री रावल हुम्लामा आएर खेल मैदानको सिलान्यास बाहेक अन्य कुनै सरकारी कार्यक्रममा सरिक भएनन्। 

हुम्लाबाट फकिर्ने क्रममा सिमकोटमा भएको खेल मैदानको सिलान्यास कार्यक्रम पनि पुर्व योजना नभएको बताएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विनोद बोहराले बताए। अध्यक्षले भने, 'खेल मैदानको सिलान्यास गर्ने तय भएको कार्यक्रम होइन। यो त सामाजिक विकास मन्त्रीले पछि रकम माग्न सजिलो हुन्छ सिलान्यास गर्ने व्यवस्था गर भनेपछि हतारमा तय गरिएको हो।'  

हेलिकप्टरको भाडा कस्ले व्यहोर्ने भन्ने बारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अनविज्ञता प्रकट गरेको छ। 'मन्त्री ज्यू गएको बारेमा मात्रै जानकारी छ', मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणीराम खनालले भने, 'हेलिकप्टरको भाडाका बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन।'

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा प्रमूख लालबहादुर खत्रीले मुख्य मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री सवार हेलिकप्टरको भाडा ताँजकोट गाउँपालिकाले व्यहोर्ने कुरा मन्त्रीबाट आफूले जानकारी पाएको बताए। मन्त्रालयमा त्यस्तो कार्यक्रम नभएको बताएका खत्रीले बाँकी कुराका बारेमा मन्त्रीसँग बुझ्न आग्रह गरे। 

उक्त हेलिकप्टर प्रति घण्टा १ लाख २० हजारका दरले भाडा लिने नोपाली सेनाको हेलिकप्टर पार्टी कार्यक्रममा २ दिन होल्ड भएको नेपाली सेनाको एक स्रोतले जानकारी दिएको छ।  ७ गते शनिबार बिहान ११ बजे सिमकोट पुगेको हेलिकप्टर ८ गते अपरान्ह साढे ५ बजे सिमकोटबाट कालिकोट हुँदै सुर्खेत गएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.