काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) २०७५ सार्वजनिक गर्ने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई जोडेर सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेपछि सरकारले परिमार्जित नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
६ महिनाअघि परिमार्जन गरिएको नीति सार्वजनिक नभएपछि विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल भएका थिए। सरकारको नियतमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी र विज्ञले आशंका गरेका थिए।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसमा आशंका गर्ने विषय केही नभएको दाबी गरे। यसलाई सरकारले प्रक्रियागत ढंगबाटै सार्वजनिक गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए। ‘हामीले व्यापक छलफल र बहसपछि तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने।
केही कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले यसलाई थाती राखेर काम गरिरहेका थियौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब चाँडै सार्वजनिक हुन्छ। यसको सबै पाटो पूरा भएको छ। प्रतिरक्षा नीति बाहिर ल्याइँदैन तर सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने नै हो।’
नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सबै पक्षसँगको परामर्शमा यस्तो नीति सार्वजनिक गर्दा समस्या नआउने भनिएपछि बाहिर ल्याउन लागिएको हो। पुरानो सुरक्षा नीति सार्वजनिक रहे पनि परिमार्जित नीति सरकारले गोप्य दस्ताबेजझैं राखेको आरोप लागेको थियो। यही बेला नेपाललाई पनि जोडेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उसको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमाथि सुरक्षा नीति ल्याउन दबाब परेको हो।
परिमार्जित नीति सार्वजनिक भए सुरक्षाको पछिल्लो पाटो बाहिर आउने विज्ञको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विश्लेषण गर्न सहज हुनेछ। कानुन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पु¥याउँदै नीति छाप्ने काम भइरहेको रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो। सेना र प्रहरीमा पुनःसंरचना गर्दै समयानुकूल प्रविधि र तालिमको निरन्तरताका साथै क्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव रहेको परिमार्जित नीति सार्वजनिक हुँदा मुलुकको सुरक्षामा खतरा नआउने विश्लेषण पूर्वसैनिक तथा विज्ञको छ।
हामीले व्यापक छलफल र बहसपछि तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या छैन । ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री
नीतिले जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिलाई ध्यान दिएको छ। यसलाई सरकारले स्वीकार गरिसके पनि विभिन्न बहानाले बाहिर आउन सकेको थिएन। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायमा पु¥याइएको थियो। सर्वसाधारणले नेपालको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकेका थिएनन्। दलभित्रको समस्या मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यस्त हुँदा उनको सहमति बेगर नीति सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो भएको रक्षा अधिकारी बताउँछन्।
सुरक्षाकर्मीलाई व्यस्त राख्ने गरी परिमार्जनसहितको नीतिले पछिल्लो विश्व परिवेशलाई ध्यान दिएको बताइएको छ।
सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुँदा सरकार विवादमा पर्न सक्ने भय रहँदा सुरक्षा परिषद् थप सचेत बनेको छ। नीतिले सुरक्षाकर्मीलाई पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। सुरक्षा निकाय कामविहीन हुँदा जवानले बोक्ने हतियार नेतृत्वतर्फ फर्कने विश्व उदाहरण छन्। उनीहरूलाई व्यस्त राख्न र चेन अफ कमान्डमा हिँडाउन सरकार सचेत हुनुपर्नेतर्फ नीतिले सुझाएको छ।
सेनासहित अन्य सुरक्षा निकायलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण, लत्ताकपडालगायत उत्पादन मुलुकभित्रै गराउने विषय पनि यसमा छ। हतियारसमेत मुलुकभित्रै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनेसम्मको योजना छ। सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले सेना विविध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम एक बहुआयामिक संगठनका रूपमा विकसित हुँदै गएको बताउँदै आएका छन्। उनले परिषद्को पछिल्लो बैठकमा सेनाको व्यवसायीकरण र मुलुकप्रतिको समर्पणमा जोड दिँदै मुलुकको सुरक्षा नीतिको प्रमुख पक्षधर सेना अनि अन्य सुरक्षा निकाय रहेको बताएका थिए।
सरकारले मुलुकभित्र सीमा सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायलगायतले प्रयोग गर्ने हतियारसमेतको मापदण्ड तोक्ने र नियमन गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र नेताले विदेशीसँगको भेटलाई नियमन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। विदेशी सहायता संघअन्तर्गत मात्र रहने हुनाले संघको रायसुझावबिना त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वीकार गर्न नसक्नेलगायत विषय समेटिएको छ। रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सात सदस्यीय विज्ञ टोली र तीन सदस्यीय आमन्त्रित सदस्यले प्रदेशका रायसुझावसहित रासुनि २०७३ लाई परिमार्जन गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
