ज्याला नपाएपछि वडा कार्यालयमा मजदुरले गरिदिए तालाबन्दी

ज्याला नपाएपछि वडा कार्यालयमा मजदुरले गरिदिए तालाबन्दी

बैतडी : बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नं १ को कार्यालयमा मजदुरहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । गत साल सम्पन्न भएको खानेपानी योजनामा काम गरेको रकम नदिएको भन्दै मजदुरहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

वडा कार्यालयसम्म पुग्ने रेलापानी खानेपानी योजना गत वर्ष नै फरफराक गरिएको भए पनि आफूहरुले काम गरेको पैसा नपाएकाले तालाबन्दी गरेको स्थानीय मजदुर डम्मरसिंह पन्तले बताए । आफूहरुको समस्या समाधानका लागि पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि समस्या सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको उनले बताए । उनले भने ‘हामी काम गरेर खाने मान्छे हौँ । योजनाको भुक्तानी लिएर पनि हाम्रो पैसा दिएको छैन् । हामीले के गर्ने ? जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि पटक पटक छलफल गर्यौँ । तर हाम्रो समस्या समाधान भएन् ।’

आफूहरुले काम गरेको वापतको दुई लाखको हाराहारी रकम नपाएको अर्का मजदुर कृतसिंह पन्तले बताए । ‘मजदुरी गरेरै घरपरिवार चलाइरहेका मजदुरहरुको काम गरेको रकम भुक्तानी नगरेपछि सोमबार वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हौँ । हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म तालाबन्दी खोल्दैनौँ ।’

सिगास गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष गगनसिंह धामीले भने डा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको कुरा सुनेको र स्थानीयसँग छलफल गरेर ताला खोल्न प्रयास गरिने बताए । मजदुरहरुले नपाएको रकमका लागि गाउँसभाबाट डेढलाख पास गरिसकेकाले केही दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने तयारी भएको पनि उनले दाबी गरे । उनले भने ‘वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । मजदुरहरुका समस्या समाधानका लागि मैले कार्यपालिकाबाट डेढलाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

१६ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानी योजनाको रकम मध्ये आफूहरुले काम गरेको पैसा नपाएको मजदुरहरुले गुनासो गरेका छन् । आफूहरुका माग पूरा नहुँदासम्म तालाबन्दी नखोल्ने उनीहरुले अडान लिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.