हङकङ विवाद : पश्चिमा शक्तिलाई चीनको चेतावनी

हङकङ विवाद : पश्चिमा शक्तिलाई चीनको चेतावनी

पइचिङ : चीनले हङकङको संसद्का आक्रमणकारीलाई साथ नदिन मंगलवार अमेरिका, बेलायत र यूरोपीय संघ (ईयू)लाई चेतावनी दिएको छ। आफ्नो आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चीनले स्पष्ट पारेको छ।

हङकङमा सोमवार हजारौं प्रदर्शनकारीले संसद्मा घुसेर कैयौं घण्टासम्म कब्जा जमाएका थिए। उनीहरूले संसद् भवनभित्र तोडफोड पनि गरेका थिए। सुपुर्दगी कानूनलाई लिएर हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यो कानून दुरुपयोग गरी चीनले आफ्ना विरोधीलाई हङकङबाट पइचिङ ल्याउने आशंका गरिएको छ। बेलायतको पूर्व उपनिवेश हङकङ सन् १९९७ मा चीनले फिर्ता पाएको थियो। हाल हङकङमा चीनको ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन चल्दै आएको छ। उक्त नियमअन्तर्गत ५० वर्षसम्म चीनले आंशिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

सुपुर्दगी कानून ल्याउन खोजेपछि हङकङकी मुख्य कार्यकारी क्यारी लामको देशविदेशमा आलोचना भएको छ। हाल उनले माफी माग्दै उक्त कानून फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी छन्। यद्यपि प्रदर्शन रोकिएको छैन। प्रदर्शनकारीले लामको राजीनामा नै अन्तिम उपाय भएको बताउँदै आएका छन्। चीनको हङकङ एवं मकाउ सम्बद्ध कार्यालयका प्रवक्ताले संसद्मा भएको आक्रमणको विरोध गर्दै आतंककारीले आक्रमण गरेको बताएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले हङकङमा भएको प्रदर्शनको समर्थन गरेका अमेरिका, बेलायत र ईयूका विरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका कङ श्वाङले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो र यो पूर्णरूपमा आन्तरिक मामिला हो। हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बोल्नु गम्भीर हस्तक्षेप गर्नु भएको स्पष्ट पार्दै यसको विरोध गर्छौं।’ अमेरिका, बेलायत र ईयूले हङकङका बासिन्दाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। श्वाङले भने, ‘ती देशलाई सावधानीपूर्वक बोल्न र काम गर्न आग्रह गछौं। हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप नगर। वास्तविमता गुमराहमा पार्ने काम नगर। कानून उल्लंघन गर्नेलाई समर्थन नगर।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.