कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि विप्लवको तालाबन्दी

कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि विप्लवको तालाबन्दी

धनगढी : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका सहितका १७ वटा वडामा तालाबन्दी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी दक्षकुमार बस्नेतले, कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका १७ वटामा तालाबन्दी गरिएको खबर आएको बताए। उनले शनिबार राति लगाइएका ताला प्रहरीले तोडेर कार्यालय सञ्चालनमा आएको  जानकारी दिएका छन्।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा शनिबार राति कार्यालयमै भेटिएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विप्लवका कार्यकर्ताले थुनेका थिए। शनिबारको दिन राति साढे आठ बजेको समयमा कार्यालयमै काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका दुईजना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बाहिरबाट ताला लगाए दिएपछि थुनिएका हुन्।

कार्यालय समय बिहान १० देखि साँझ ५ बजे सम्म भएपनि लम्कीचुहा नगरपालिकामा भने विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मध्यरातमा शंकास्पद काम गरिरहेकाले ताला लगाएको बताएका छन्। 

धनगढी धनगढी उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा पनि १४ वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विप्लव समूहका एक नेताले बताए। तालाबन्दी गर्दै वडा कार्यालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सेती-महाकाली व्युरोको पर्चा समेत राखिएको छ।

वर्तमान सरकारले राष्ट्रघाती, जनविरोधी र भ्रष्टाचार बढाउने कामहरु गरिरहेकाले त्यसविरुद्ध पार्टीले आइतबार स्थानीय तह बन्द गराउने कार्यक्रम गरेको पर्चाहरुमा उल्लेख छ। पर्चामा आफ्नो पार्टीलाई वर्तमान सरकारले लगाएको प्रतिवन्धका विरुद्ध पनि चरणवद्ध आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख छ।

कञ्चनपुरमा पनि ९ वटै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरिएको छ। पार्टीको सेती महाकाली व्यूरोको नामबाट तालाबन्दी गरिएका कार्यालय अगाडी संसदीय व्यवस्था अन्त्य र सरकार खारेजीको माग गरिएका पर्चा समेत भेटिएका छन्।

स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र पार्टीका कार्यकर्ताको धरपकडसँगै झुटो मुठभेडका नाममा हत्या गर्ने श्रृङखला बढाउँदै लगेकाले त्यसको विरोधस्वरुप प्रथम चरणको घोषित कार्यक्रमअन्र्तगत तालाबन्दी गरिएको विप्लवका नेताले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.