हेटौंडा : सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दुई वर्षपछि पुनः मुख्य राजमार्ग विस्तार कार्य सुरु गरेको छ। २०७४ पुसमा पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा बजारका केही घर भत्काएपछि सडक विस्तार रोकिएको थियो।
तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक बिनोद केसीको अग्रसरतामा २०७३ सालमा हेटौंडामा सडक विस्तारको काम थालिएको थियो। स्थानीयको आन्दोलन र सडक सीमाभित्र पर्ने घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सडक विस्तार कार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशसँगै हेटौंडामा सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो।
कार्यालयले छैठौं पटक १५ दिने सूचना जारी गर्दै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकास्थित लोथर बजार र बाराको अम्लेखगञ्जबाट २५ मिटर सडकभित्र पर्ने घर टहरा भत्काउने काम सुरु गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले लोथर बजारका अतिक्रमित टहारा र अम्लेखगञ्जमा घरहरु भत्काउन सुरु गरिएको बताए। 'लोथरमा सडक दयाँ-बायाँ २५ मिटरभित्र रहेका घर टहराहरु स्थानीय आफैले भत्काउन थालेका छन्,'अम्लेखगञ्जमा पनि स्थानीयले घर टहरा भत्काउन सहयोग गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'अटेरी गर्नेहरुको घर टहरा मात्र कार्यालयले भत्काउँछ, त्यसका लागि हाम्रो डोजर तयारी अवस्थामा खटिएको छ।'
हेटौंडामा स्टे अर्डरले समस्या
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने प्रायः सबै सरहभित्र २५ मिटर सडक फराकिलो बनाउने काम भएपनि हेटौंडामा भने हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि हेटौंडाका घरधनी आन्दोलित हुनुका साथै केही घरधनीले घर नभत्काउन सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो।
तर यस पटक भने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले आन्दोलन र दबाबले सडक विस्तार कार्य नरोकिने जनाएको छ। 'हामी केही दिनभित्रमै हेटौंडामा पनि सडक विस्तारको काम अघि बढाउँछौं,' कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले भने, 'स्टे अर्डर लिएका केही घरको विषयमा कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिन्छौं, अन्य घर जग्गामा सडक विस्तारको काम हुन्छ।'
कार्यालयले घर भत्काउने सूचना जारी गरेपछि थप तीनसय हेटौंडाका घर धनीले सर्बोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएको कार्यालयको अनुमान छ। यसअघि २५ मिरट भित्र पर्ने तीन सय ४१ जना घरधनीले पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर स्टे अर्डर लिएको सडक डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
मुआब्जा दिएर भत्काउन घरधनीको माग
हेटौंडाका घरजग्गा धनीहरुले भने मुआब्जा नदिई घर भत्काउन नदिने अडान लिँदै आएका छन्। मकवानपपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्ष कृष्ण कट्टवालले मुआब्जा नदिए घर भत्काउन नदिने बताए । '२५ हैन ३० मिटर भत्काए पनि समस्या छैन, तर त्यसको उचित मुआब्जा दिनुपर्यो,' उनले भने, 'होइन भने १६ मिटर भत्काउन हामीले सहमति गरिसकेका छौं।'
सडक डिभिजन कार्यालयले भने हेटौंडाका घरधनीले मुआब्जा लिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।सडक डिभिजन कार्यालयले २०६९ भदौ १५ बाट पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत अटेर गरिएको भन्दै गत असार ७ गते २५ मिटर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा कार्यालयले दिएको समयभित्र सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना घरधनी आफैंले नहटाए बल प्रयोग गरेर हटाइने उल्लेख छ।
राजमार्ग विस्तार गर्दा हेटौंडा-१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा-१० स्थित राप्तीपुलसम्म र हेटौंडा-२, चौकीटोलदेखि हेटौंडाको बुद्धचोकसम्म दुई हजार आठ सय घर २५ मिटर सिमाभित्र पर्ने मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको तथ्याङ्क छ। उक्त घरमा करिब चार हजार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ।
प्रदेश सरकार १६ मिटरको पक्षमा
३ नम्बर प्रदेश सरकारले गत फागुन ५ गते हेटौंडा बजारको मुख्य सडक दयाँबायाँ १६ मिरट फराकिलो बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। हेटौंडा बजारबाट सञ्चालित मुख्य राजमार्गको दायाँबायाँ १६÷१६ किलोमिटर फराकिलो गर्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
हेटौंडा बजारमा बाइपास सडक निर्माणका लागि प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेटबाट सडकको डीपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले बताए।हेटौंडा ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भएसँगै बढ्दो सवारी चाँपका कारण सडक विस्तार गर्न सरकारलाई परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
