काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै कूटनीतिक समुदायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिका र युरोपेली मुलुकका काठमाडौंस्थित राजदूतहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
दुई तिहाइको वर्तमान सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन चुकेको उनीहरूको ठहर छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति एवं द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन छलफल आयोजना गरिएको सहभागी एक कूटनीतिज्ञले बताए। छलफल पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय परिसरमा भएको थियो।
कूटनीतिक समुदायले सरकारलाई दबाब दिन संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। तर सरकारले कूटनीतिक समुदायको संयुक्त वक्तव्य रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
कूटनीतिक समुदायको चासोपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्यमा जुटेका छन्। आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि गत चैतमा सकिएको हो। दलीय भागबन्डाका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ। मेलमिलाप आयोग ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक गत माघ २५ मा प्रमाणीकरण भइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेपछि कूटनीतिक समुदाय गम्भीर बनेको हो। ऐन संशोधनपछि दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको थियो।
कूटनीतिक समुदायले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठित आयोगको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सजाय नहुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै विधयेक संशोधनको विषयमा गत पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको थियो।
सरकारले आयोग पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो। समितिले तीन महिना बिताइसकेको छ। पदाधिकारी सिफारिस समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेपछि नाम सिफारिस हुने बताइन्। उनका अनुसार सिफारिस समितिको बैठक तीन दिनभित्र बस्नेछ। काठमाडौंमा कार्यरत कूटनीतिक समुदाय आवश्यक पर्दा पटकपटक र नियमित रूपमा हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो साता यस्तो बैठक गर्छन्। यस पटक गत शुक्रबार बैठक आयोजना भएको थियो।
सत्य निरुपण आयोगमा दर्ता भएका करिब ६३ हजार द्वन्द्वकालीन उजुरीको टुंग्गो लाग्न सकेको छैन। ‘जनताको व्यापक विश्वास हासिल नगरी नेपालले न द्वन्द्वकालमा लागेको घाउ र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सक्छ न त शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन,’ बैठकमा सहभगी एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘यही शब्दावलीको वक्तव्य पहिले पनि हामीले जारी गरेका थियौं। हामीले यस्तै समग्र विषयमा छलफल गरेका छौं। सरकारलाई द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरेर समाधान खोज्न आग्रह पनि गर्नेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
