मल नहुँदा रोपाइँ भएन

मल नहुँदा रोपाइँ भएन

दाङ : राजपुर गाउँपालिका ३ पदमपुरका किसान रामभजनदेव यादवले अनुदानको मलका लागि असार अन्तिम सातासम्म कुरे। खेती गर्नुपूर्व हालिने डीएपी मल आएन्। धेरै पटक कृषि सामग्री कम्पनीमा पनि धाए। अनुदानको मल नपाउने भए पछि उनले जोखिम मोलेर भारतबाट डीएपी मल ल्याई धान रोपे। गढवाका रामकेशरी चौधरीले पनि अनुदानको मल पाएनन्। भारतीय मल ल्याएर खेती गरेको उनी बताउँछन। ‘गुणस्तर थाहा छैन। खेती गर्न मल चाहिएपछि भारतबाटै ल्याएका हौं’,उनले भने, ‘सरकारी मल भए गुणस्तरमा ढुक्क हुने थियौं, भारतीय मलमा के गुणस्तर खोज्नु।’ राजपुर गाउँपालिका– ३ प्रतापपुरका रामबहादुर यादव पनि मल लिन धेरै पटक गढवा, लमहीसम्म पुगे तर पाएनन््।

दाङका अधिकांश किसानले अनुदानको मल नपाएपछि गुणस्तर नै परीक्षण नगरिएको भारतीय मल प्रयोग गर्न वाध्य छन्। खेतीका लागि मल राख्नै पर्ने भएपछि भारतीय बजारमा पाइने गुणस्तरहीन मल राख्न किसान बाध्य भएका हुन्। सरकारले समयमा मल आयात गर्न सकेको छैन। किसानले खेतीका लागि भन्सार छलेरै मल ल्याउन बाध्य छन्। सीमावर्ती भारती बजारबाट सहज रुपमा मल ल्याउन नपाइने हुँदा लुकेर ल्याउनु परेको किसान बताउँछन्। ‘हामी नेपालीले भारतबाट मल ल्याउँदा धेरै दुःख भोग्नुपर्छ’ यादवले भने, ‘भारतबाट मल ल्याउँदा खर्चसमेत बढी हुने गरेको छ।’

खेती गर्ने समयमा कृषकले रासायनिक मल नपाए पछि भारत पुगेर मल ल्याएर रोपाइँ गर्न यहाँका किसानहरु वाध्य भएका छन्। मलका लागि दैनिक धाए पनि रासायनिक मल नपाए कृषकहरु भारतसम्म पुगेर रासायनिक मल ल्याउन वाध्य भएका हुन। दाङको अधिकांश क्षेत्रमा किसानलाई मलको पिरोल भइरहेका बेला नाका क्षेत्र नजिक रहेको दाङको देउखुरी क्षेत्रका कृषक भने भारत पुगेरै मल ल्याउने गरेका हुन्। केहीले रासायनिक मल ल्याएर खेती सुरु गरेका छन् भने केही तयारीमा रहेका छन्।

राजपुर गाउँपालिका–५ गंगदीका तुलसी चौधरीले मल नहुँदा धान रोपाइँ सुरु नभएको बताइन्। ‘धान रोप्नका लागि ब्याड तयार भए पनि मल नहुँदा रोपाइँ सुरु गरेका छैनौ’, उनले भनिन्, ‘मल लिन दैनिक कृषि सामग्री केन्द्रमा धाए पनि पाइएको छैन।’ कृषि सामाग्री कम्पनी तुल्सीपुरका प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले गोदाममा अनुदानको मल नभएको बताए। ‘डीएपी आएन युरिया कम आयो, त्यसले किसानलाई आवश्यकता अनुसार आपूर्ति भएन’, उनले भने,‘ पहल भइरहेको छ। युरिया मल यो सिजनमा आउने सम्भावना छ, तर डीएपी यो सिजनमा आउने सम्भावना अत्यन्त कम छ।’   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.