संघीय राजधानीका खोला किनारका सहर–बस्ती यसपालि बाढीबाट बढ्ता डुबानमा परे। खोलामा नअटेको पानी नाघेर सहरतिर पस्यो। यसको मूल कारण पोहोर–परारभन्दा पानीको मात्रा बढेर होइन, खोलाको आकार घटेर हो। सरकारी निकायको मिलिभगतमा भूमाफियाले खोलासमेत खाँदै–खाँदै सक्न लागेका छन्। पानी नबग्ने त सकिसके। बग्नेलाई निचोरेर कुलाजत्रा बनाउँदै लगेका छन्। त्यही कारण आसपासका वासिन्दा आँगनमा डुंगा बोलाएर उद्धार हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसपालि यस्ता दृश्य बाक्लै देखिए।
राजधानीका सबैजसो खोला आफ्ना फैलावटमा अब छैनन्। दुवै किनारमा चेकवाल (ढुंगे पर्खाल) लगाएर पानी बाँध्न खोजिएको छ। प्रकृति तबसम्म बाँधिन्छ, जबसम्म त्यसले विपत्तिको रूप लिँदैन। जब क्रूद्ध बाढी मडारिएर आउँछ, मानवनिर्मित पर्खाल तोडेर अघि बढ्छ। आफैं खोजेर बनाएको उसकै बाटो भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ। पानीढलो हेरेरै खोलाहरू बनेका हुन्छन्। बग्दै–बग्दै वर्षौंको प्राकृतिक अभ्यासका उपज हुन् खोलानाला। आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जब यिनलाई दायरामा ल्याउन खोजिन्छ, विपत्ति त्यसैले निम्त्याउँछ। खोलाले तबसम्म हतपत बिगार गर्दैन, जबसम्म उसको प्राकृतिक बाटोमा खलल पुर्याइँदैन। उपत्यकाको अकल्पनीय क्षति र डुबानका दृश्य त्यही अप्राकृतिक मानवीय बलमिच्याइँको प्रतिफल हो।
हुन पनि राजधानीका खोला यति साँघुर्याइए, कुला बनाइए। यहाँका भूमि–नक्सामा राजकुला नसाजत्तिकै जेलिएका छन्। ती अब नक्सामा सीमित भए। कुलामाथि सडक बनाइए। अर्थात् खोलालाई कुला बनाइए। कुलाजति सिध्याइए। अतिक्रमणले हद नाघ्यो। सहरी इलाकामा नियमविपरीत बनाइएका भौतिक संरचनामाथि सडक विस्तारमा डोजर लगाइन्छ। यी दृश्य देखेर पनि हामीमा अझै चेत पलाएको छैन। खोलाका किनारमा कति जग्गा छोड्ने भन्ने मापदण्ड हुन्छ। त्यो पानी बग्ने प्रशस्त ठाउँ दिन र बाँकीमा कोरिडोर सडक बनाउन हो। अनि, बगैंचा र पार्क पनि। अति कम चौडाइका खोला, किनारमा कतैकतै साँघुरा सडक बनाएर झारा टार्ने विकासमा राज्यसंयन्त्र हाँपझाँप गरेर लागेको छ। कारण अर्को पनि छ– खोला साँघुर्याउँदा उब्रिएको जग्गाको लाभको हिस्सा पाउनु। यही लोभ र लाभको चलखेल भविष्यमा काल बनेर आउने स्थिति छ।
अर्कोतिर खोला नियन्त्रणका पर्खाल लगाउने नाममा स्थानीय तहको बजेट सक्ने गरिएको छ। यसले दोहोरो बेफाइदा छ– एकातिर सरकारी ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा सकिन्छ, अर्कोतिर खोला साँघुरिएर भविष्यमा क्षति निम्त्याउँछ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले गम्भीरता अपनाएका छैनन्। त्यसमाथि खोला फोहोर फाल्ने अखडा बनेका छन्। फोहोरै–फोहोरको डंगुरले क्रमशः पुरिँदै गएका छन्। अप्रशोधित ढल त्यसमै हालिन्छ। हामीमा सहरी सभ्यता छैन। किनकि खोलाको इज्जत गर्न अझै जानेका छैनौं। पानी संसारमै पूजनीय मात्र होइन, नगद कमाउने स्रोत हो। अन्य मुलुकमा खोलाका किनारका जग्गा महँगा हुन्छन्। अधिकांश गगनचुम्बीहरू त्यस्ता ठाउँमा ठड्याइन्छन्, जहाँ पानीको स्पर्श होस्। भविष्यमा दीर्घकालीन जलविकास गर्न राज्यले चाह्यो भने खोइ कहाँ छ ठाउँ ? डुंगा चलाएर आर्जन गर्न सकिने खोलानाला फट्किन मिल्ने आकारमा झरिसके। गतिला भवन बनाएर खोलाछेउछाउलाई व्यापारिक हब बनाउने जग्गा–जमिन टुक्रा–टुक्रा भएर गोजीमा पसिसके।
अतः खोलानाला प्रकृतिका सुन्दर उपहार हुन्। तिनलाई तिनकै स्वरूपमा यथावत् राखी विकासका योजना बनाइनुपर्छ। खोला मिचेर वा निचोरेर होइन, अझ फराकिला बनाएर आसपासमा विकास अवधारणा ल्याइनुपर्छ। अहिलेसम्म जेजति अतिक्रमण भए, राज्यले आयोग बनाएरै खोज्नुपर्छ। बनाइएका संरचना भत्काएर किन नहोस्, प्राकृतिक आकार एवं मार्ग प्रदान गरिनुपर्छ। अतिक्रमणकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याई क्षतिभरण मात्र होइन, जरिबाना तिराइनुपर्छ। संलग्नताका हदसम्म सरकारी निकायका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई पनि छाड्नु हुँदैन। बेलैमा राज्य कठोर बनेन भने भविष्यमा यसपालिभन्दा कैयन् गुणा ठूला भेल राजधानीका मूल सहरले झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसलाई रोक्न ढिलाइ भइसकेको छ। अझ ढिलाइ हुनु हितकर छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
