सेवानिवृत्तपछि नियुक्ति लिनेलाई पेन्सन नदिन सुझाव

सेवानिवृत्तपछि नियुक्ति लिनेलाई पेन्सन नदिन सुझाव

कठमाडौं : निजामती सेवाबाट निवृत्त भई अन्य लाभको पदमा नियुक्ति लिनेलाई पेन्सन नदिन सांसदले प्रस्ताव गरेका छन्। यस्ता निवृत्त कर्मचारीलाई जिन्दगीभर पेन्सन नदिन प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफलको क्रममा सांसदले एउटै व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधान दिन नहुने माग गरे। यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ।

‘कोही मान्छेले नियुक्ति किन लिन्छ ? उसले पेन्सनभन्दा राम्रो अवसर देख्यो भने मात्रै लिने हो’, सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘त्यसकारण दुईमध्ये एक मात्रै लिने व्यवस्था ग¥यो भने राम्रो हुन्छ।’ 

निजामती कर्मचारी निवृत्त भएर आयोगलगायत कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएपछि उसले कहिल्यै पेनसन नपाउने व्यवस्था गर्न सांसदले माग गरे। 

‘कर्मचारी सेवा निवृक्त भएपछि कुनै लाभको पदमा गएर फर्किपछि अहिले त पेन्सन पाइन्छ’, सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘तर अबचाहिँ फर्केर आएपछि पनि कहिल्यै पेनसन नपाउने व्यवस्था गरौँ।’ तर यो प्रस्तावमा संसद याशोदा सुवेदीले भने असहमति जनाइन्। 

यस्तै, सांसदले ग्रिनकार्ड, पीआर पाएको, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत गरेको प्रमाणित भएको निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन नदिन प्रस्ताव गरे।

पेन्सन बढाउने विषयमा मतभेद
विधेयकमा निजामतीको तलब बढ्दा पेन्सनमा पनि दुई तिहाई बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषयमा सांसदबीच मतभेद देखिएको छ। केही सांसद यसको पक्षमा देखिएका छन् भने केही विपक्षमा देखिएका छन्। 

‘काम गरेबापत पाउने कुरा त हो ! तर काम नगरे पनि बढ्नु भन्ने कुरा त त्यति न्यायसंगतः लाग्दैन’, सांसद जनार्दन शर्माले भने , ‘काम गर्न छाडिसकेपछि पनि निवृत्तभरण बढ्दै जाने त कसरी हुन्छ?’

उनले कर्मचारीको तलब बढाउन जोड दिए। ‘कर्मचारीको तलब बढाऔँ भन्दा हामी असहमति जनाउँछौँ’, उनले भने, ‘निवृत्तिभरण बढाउनेमा चाहिँ हामी जोड गर्छौँ। यी त अन्तरसम्बन्धित विषय हुन नि !’

केही सांसदे भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नेतर्फ जानै नहुने तर्क गरे। निवृत्तको पेन्सनमा वृद्धि गर्नेपक्षमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला र मीना पाण्डे उभिए। ‘परापूर्वकालदेखि दिइँदै आएको अलोकप्रिय निर्णय गर्न हुँदैन’, सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘अहिले आएर यो सुविधान रोक्नै हुँदैन।’

बहाल रहेको अवस्थामा कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि र जीवन यापनका लागि भए पनि तलब बढाउनुपर्ने तर निवृत्त भएपछि अनावश्यक पेन्सन बढाउन नहुने सांसद राजकिशोर यादवको भनाइ छ। 

‘बाहलमा रहेकालाई मोटिभेसनका लागि थप सुविधा गर्ने कुरा ठीकै हो। नयाँलाई र बहालवालाको सुविधा बढाउनतिर छलफल गरौँ’, उनले भने, ‘निवृत्त भएकाले पनि राष्ट्रको सेवा त गरेकै छन्। तर अनावश्यक पेन्सन बढाउने कुरा न्यायोचित हुँदैन।’

सांसदले पेन्सनवालाको पनि तलब बढ्ने कुरामा स्पष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे। ‘हामी के कारणले पेन्सनवालाको पनि तलब बढाउँदैछौँ त्यसको स्पष्ट कारण चाहिँन्छ’, सांसद रेखा शर्माले भनिन्। 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले कर्मचारीको बाहालमा रहने उमेर हद बढाउन प्रस्ताव गरे। अहिले ५८ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। ‘यसो गर्दा छिटो पेन्सनमा पनि पठाउने र नयाँको व्ययभार पनि हुने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

मन्त्रालयले भने नेपालमा मात्रै यो व्यवस्था नभएको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विधेयक ल्याएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.