विराटनगर : प्रदेश १ का उद्योगी, व्यवसायीले सरकारले ल्याएको अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली लागु गर्न नसकिने जनाएका छन्। उनीहरूले नेपालजस्तो विद्युत्, इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा भरपर्दो नभएको देशका लागि यस्तो प्रणाली तत्काललाई उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
सुनसरीको इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले प्रणालीको विषयमा गरेको जानकारीमूलक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व क्षेत्रका व्यवसायीले यो प्रणाली हतारमा लागू गरिएको प्रतिक्रिया दिए। कुनै पनि मालवाहक सवारीसाधन लोड भएदेखि अनलोड भएसम्म अनलाइन इन्ट्री गर्ने प्रणाली नेपालमा पूर्वाधारको अभावले लागू गर्न सम्भव नभएको उनीहरूले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायी प्रदीप मुरारकाले सवारीसाधनको विवरण इन्ट्री गर्न समय लाग्ने र अन्योलपूर्ण रहेको बताए। यस्तै साँझको समयमा भन्सारबाट छुट्ने गाडीले उक्त प्रणाली अपनाउन खोज्दा थप झन्झट हुने उनले बताए।
यस्तै उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश १ अध्यक्ष लिलम बस्नेतले प्रणाली केही झन्झटिलो भए पनि उपयोगी रहेको बताए। उनले व्यापक प्रचारप्रसारको भने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए। उनले सिक्ने क्रममा सुरुमा त्रुटि भए पनि कारवाहीलाई खुकुलो पारिदिन अनुरोध गरे। बस्नेतले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै पछिल्लो समय ल्याएको नीतिले उद्योगीलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरे। उनले धेरै नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै आलोचनासमेत गरे।
यता मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारका नीतिनियम सजायजस्तै भएको टिप्पणी गरे। उनले यो नियम पहिला ठूला, त्यसपछि मध्यम व्यवसायी हुँदै लागू गर्नुपर्ने लगाउनुपर्ने बताए। लिएको करअनुसारको सुविधा दिनसमेत आग्रह गरे।
नेपाल वितरण संघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष टंक खनालले धेरै व्यवसायी सूचना प्रविधिमा जानकार नभएको बताए। उनले साना व्यवसायीका लागि यो नियम उपयोगी नभएको टिप्पणी गरे। यस्तै उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवालले यो प्रणालीले पारदर्शीता, सुरक्षाको वातावरण बनाए पनि विद्युत्, इन्टरनेट तथा सञ्चारमाध्यमको पहुँच नभएका ठाउँका लागि उपयोगी नहुने बताए।
नयाँ कर नीति र ढुवानीका साधनमा ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्ने विरोधमा मोरङका उद्योगी व्यवसायी पनि जोडिएका छन्। त्यस प्रक्रियाको विरोधमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीसँग परामर्श र छलफलसमेत गर्न थालेका छन्। बुधबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यपार संघ विराटनगरले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी र व्यवसायीसँग राय सुझाव संकलन गर्न बृहत् भेलाको आयोजना समेत गरेका छन्।
सो अवसरमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले लागू गरेको नीति व्यावहारिक नभएको बताए। उनले सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई फस्टाउन सहयोग गर्नुपर्ने साटा हचुवाको भरमा नीति ल्याएर चौपट बनाउन उद्दत भएको आरोप लगाए। उनले मोरङका उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुर बहुसख्यक संख्यामा रहेका बेला बैैंकमा खाता खोल्न नसकिने अवस्थामा कसरी चेकबाट भुक्तानी गर्ने भनि प्रतिप्रश्न गरे।
मोरङ व्यपार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्द्धाले वैध व्यापारलाई बढाउने र गैर व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति भए पनि सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए।
सरकारले ल्याएको करनीतिविरुद्ध मोरङका एक दर्जन व्यावसायिक संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्। विराट व्यापार संघको अगुवाइमा मंगलबार ती संस्थाले विरोधसहित विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
