ललितपुर : सत्तारुढ दल नेकपाले ललितपुर जिल्ला कमिटीमा सदस्यमा स्थायी शिक्षकलाई सदस्य बनाएपछी विवाद उत्पन्न भएको छ। नेकपाको १ सय ५५ जिल्ला सदस्यमध्ये ७ जना शिक्षक हुन्। शिक्षा ऐनमा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नपाइने व्यवस्था छ। नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्यमा छानिएका शिक्षकले केन्द्रले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीको सदस्यता लिनेमा प्रधानाध्यापकलगायत २२ वर्षदेखि अध्यापनमा संलग्नहरू पनि छन्। वागमती गाउँपालिका–२ मा रहेको नागदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् ठाकुरमान लामा। तर उनी नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका छन्। ‘दुईमा एक रोज्नुपर्यो भनिसकेको छु’, वागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले भने, ‘पढाउने भए राजनीति छाडेर आउनुपर्छ।’ वडा नम्बर २ का अध्यक्ष विजयकुमार लोलाई यसबारे कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका उनले भने, ‘शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन।’
सत्तारुढ दलको सदस्यता लिएका अर्का प्रधानाध्यापक हुन् कोन्जोस्योम गाउँपालिको गुप्तेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका शेरबहादुर तामाङ। उनले पार्टी सदस्यता लिएको जानकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिङतानले दिए। उनका अनुसार तामाङ विवादास्पद छविका व्यक्ति हुन्। ८/१० जना शिक्षकको तलबसहित आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंगलबार भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।
अरू शिक्षकको तलब किर्ते गरेर खाएको विषयमा कार्यपालिका र शिक्षा समितिले स्पष्टीकरण मागेको थियो। सिङतानले भने, ‘चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन्, तीन महिना निलम्बनमा परे।’ तीन महिनापछि अर्को ठाउँमा सरुवा भए। निलम्बनको म्याद नाघेपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिएका थिए। अदालतले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको सिङतानले बताए। मुद्दा अझै चलिरहेको छ। उनको आचरण परिवर्तन नभएको र आर्थिक हिनामिनासम्बन्धमा शिक्षा समिति र कार्यपालिकाले अख्तियारमा उनीविरुद्ध उजुरी दिने निर्णय गरेको बताए।
महांकाल गाउँपालिका–४ को कालेश्वर प्राविका प्रधानाध्यापक रमेश बजगाई, महालक्ष्मी नगरपालिका–९ को विश्वमित्र माविका चिरञ्जिवी आचार्य, महांकाल उमावि गोटीखेलका प्रावि शिक्षक विमला घिमिरे, सरस्वती मावि ठेंचोका प्रावि शिक्षक कृष्णकाजी महर्जन र तोइनाबिना गणेश आधारभूत विद्यालय नखिपोटका प्रावि शिक्षक भीमप्रसाद गेलाल पनि सत्तारुढ नेकपाको सदस्य छन्।
शिक्षा ऐनमा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नपाइने व्यवस्था छ।
गेलाल दुई दशकदेखि अध्यापनमा छन्। नेकपा निकट उनले आफू एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको जानकारी दिए। ०५४ देखि पेसागत संगठन र दलमा आबद्ध रहेकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका आधारमा बिहान बेलुका पार्टीका काम गर्दै आएको बताए। नियम आउनु अघि नै पार्टीमा आबद्ध भएको उनले बताए। ‘विद्यालय छाडेर राजनीतिक झन्डा बोकेर हिँडेको होइन’, उनले भने, ‘शिक्षा नियमसँग बाझिएको हो भने नियम पालना गर्छाैं।’
पार्टीमा बस्न नमिल्ने रहेछ भने त्यसै गर्ने पनि बताए। शिक्षा ऐन ०२८ (०७४ मा संशोधित) मा यस्तो आएको भए पनि ऐनमा पेसागत संगठनका साथै राजनीतिक संलग्नता हुन नपाउने उल्लेख नगरिएको बताए। ‘समस्या ७७ वटै जिल्लामा छ, यसको समाधान केन्द्रबाट हुनुपर्छ’, गेलालले भने, ‘सम्बन्धित पक्षले यसको निकास निकाल्नैपर्छ।’ यसै विषयमा शुक्रबार केन्द्रीय स्तरमा बस्ने बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ ललितपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालले यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। उनका अनुसार यसबारे विद्यालय व्यवस्थापन आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा स्पष्टीकरण लिने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ तर प्रमाणसहित। ‘कारवाहीका लागि हामीलाई अधिकार छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन मात्र सक्छौं।’ संशोधित शिक्षा ऐन ०७४ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका राजनीतिमा लाग्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
