समाजवादीको मधेस प्रदेश समिति घोषणा

समाजवादीको मधेस प्रदेश समिति घोषणा

जनकपुरधाम : समाजवादी पार्टीले ३ महिनापछि प्रदेश २ मा मधेस प्रदेश समितिको प्रादेशिक समायोजन घोषणा गरेको छ। पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा विजय यादवको अध्यक्षतामा ७० सदस्यीय प्रादेशिक समिति गठन गरिएको छ।

प्रादेशिक समितिमा नयाँ शक्ति पार्टीका १९ जनालाई स्थान दिइएको छ। जसमा उपाध्यक्षमा सुशील यादव र सचिवमा रामकैलाश यादव छन् भने अन्य १७ नेतालाई सदस्य बनाइएको छ। अन्य सबै पूर्वसंघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता–कार्यकर्ता हुन्।

तत्कालीन फोरमको लहान अधिवेशनबाट अध्यक्षमा यादव र सबै सदस्य निर्वाचित भएका थिए। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि यादवले उपाध्यक्षमा रामपृत पासवान र उर्मिला साह, मुख्य सचिवमा शम्भु झा, सचिव दिनेशकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र कोषाध्यक्षमा रेणु यादवलाई मनोनयन गरेको थियो। समितिमा २१ सदस्य अझै थपेपछि मात्र पूर्णता पाउनेछ। जसमा ७ जना पूर्व नयाँ शक्तिबाट र १४ जना पूर्व फोरमबाट चयन हुने एक नेताले बताए।

समायोजन समारोहमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको निकासका लागि समुन्नत संघीय समाजवाद एक मात्र विकल्प रहेको बताए। विश्वकै राजनीति परिदृश्यमा पुँजीवादी र साम्यवादी विचारधारा चरम संकटमा फसेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकल्पमा समुन्नत संघीय समाजवादलाई अघि सारेको बताए।

भट्टराईले हालको संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई रक्षा गर्दै बाँकी अधिकारका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हिमाल, पहाड र मधेसलाई जोड्न समाजवादी पार्टी निर्माण भएको हो, हाम्रो पार्टीको सरकार छ तर सत्ता हातमा छैन, त्यसैले जनताको अधिकारका लागि हाम्रो संघर्ष जारी छ।’

कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियानमा जुटेको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता हुने भए पनि मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रहार भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनको सर्तमा सरकारमा सहभागी भएका छौं, संविधान संशोधन नभए संघर्ष एक मात्र विकल्प रहनेछ।’

यादवले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर संघीयता समाप्त पार्ने खेल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘लोक सेवा आयोगले संविधान र संसद्लाई चुनौती दिँदै विज्ञापन प्रकाशन ग¥यो, त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.