हिजोआज काठमाडौं कोटेश्वरको तीनकुनेस्थित बागमतीमा निर्माणाधीन पुल भत्काउने काममा मजदुर निकै सक्रिय देखिएका छन्। ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भेटिएपछि निर्माण रद्द गरी पुल भत्काउन थालिएको हो। उस्तै कथा छ, टेकुस्थित विष्णुमतीमा बनेको पुलको पनि। वर्षौं लगाएर पुल त बन्यो, तर ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीले गर्दा भत्काउनुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने परम्पराजस्तै छ। समयमा पुल नबन्दा जनताले पाएको सास्तीको सुनुवाइ कसले गर्ने ?
ठेकेदारले ठेक्का लिन्छ, पेस्की बुझ्छ र वर्षौँसम्म बेपत्ता हुन्छ। जनताका आँखामा छारो हाल्न दुईचार टिप बालुवा र रोडाजस्ता निर्माण सामग्री सडकमा थुपार्छ। एकदुईजना कामदारका भरमा निर्माण भइरहेको देखाएर ठेकेदार सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्छ। सरकारी निकाय पनि उस्तै छ। ठेकेदारको ‘शुभलाभ’ मा सरकारी निकाय पनि आँखा चिम्लिएर बस्छ। न ठेकेदारलाई सम्झौताअनुसार छिटो काम गर्न झक्झक्याउँछ न त अनुगमन गरेर निर्माण सामग्रीबारे अनुसन्धान गर्ने जाँगर नै राख्छ। सरकारी निकाय र ठेकेदारको मिलेमतोको मारमा पर्ने हुन् जनता।
सडक, पुल र बाटोघाटो बन्ला र दुःखका दिन अन्त्य होला भन्ने जनताले चाहना ‘मनको लड्डु घिउसँग खाए’ जस्तै मात्र हुन्छ। एकातिर राज्यको ढुकुटीको दोहन, अर्कोतर्फ जनताको सास्ती। बर्खामा पुल र सडक नबन्दा कैयन्ले आफन्त गुमाउनुका साथै धनमाल पनि नष्ट हुन्छ। हिलो र खाल्डाखुल्डीबाट जनताले पाउने सास्ती त कुरै छाडौं। बर्खाको समयमा पुल नबन्दा खोला तर्दै, खाल्डाखुल्डी पार गर्दै चुहिने छानामुनि पढाइ गर्ने जनताका छोराछोरीको पीडा राज्यले बुझ्नैपर्छ।
मुलुकका अधिकांश पुल निर्माणको ठेक्कामा सिन्डिकेट छ। देशको विधिविधान बनाउने एकजना सांसदकै कम्पनी (पप्पु कन्स्ट्रक्सन) ले देशभरका अधिकांश पुलको ठेक्का लिएको छ। तर विडम्बना न त उक्त कम्पनीले समयमा काम गर्छ, न त गरेको काम नै गुणस्तरीय छ। हावाले पुल उडाएका कथा जनताले सुन्नुपर्छ। ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा मेलम्ची खानेपानी, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकीजस्ता जलविद्युत्लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हविगत जनताले देखेकै छन्।
धेरैतिर काम ओगट्ने र कतै पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारप्रति राज्य कठोर हुनैपर्छ। ठेकेदार कम्पनीको क्षमता, योग्यता र काम गर्ने शैलीसँग परिचित नभई एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई सबैतिर ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। राज्यले समयमा काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरष्कृत गर्ने र समयमा काम नगर्नेमाथि कारबाहीको नीति लिनैपर्छ। रगत र पसिनाबाट जनताले तिरेको करमाथि रजाइँ गर्ने छुट कुनै प्नि ठेकेदारलाई दिनु हुँदैन। राजनीतिक पहुँच र आर्थिक लेनदेनमा ठेकेदारलाई छुट दिने हो भने राज्यले विकासको गति कहिल्यै पनि लिन सक्दैन। सडक, पुल, विद्यालयजस्ता योजना अलपत्र पार्ने र लागत बढाउँदै योजना महँगो बनाउँदै जाने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ।
ठेकेदार कम्पनीले मिलेमतोमा सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति नियमितताजस्तै हो। धेरैतिर योजना ओगट्ने र कतै पनि समयमा योजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदारमाथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिँदा जनतामा आशाको रक्तसञ्चार भएको थियो। तर भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले कुनै पनि ठेकेदारलाई पक्राउ नगरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि जनता अन्योलमा छन्।
विकास निर्माणप्रति राज्यकै निकाय स्पष्ट हुन नसक्ने हो भने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाइरहनेछन्। सम्झौताअनुसार समयमा काम भएनभएको, गुणस्तरीय छ छैन र लागत सम्बन्धमा राज्यले ठेकेदारमाथि अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सके मात्र देशले विकासको सही बाटो समाप्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
