बैतडी : भीरमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी शिलाजीत खेर गइरहेको छ। उत्खनन र प्रशोधन हुन नसक्दा करोडौंको शिलाजीत खेर गइरहेको हो।
ठुलाठुला भीरहरुमा गर्मीको महिना चुहिने शिलाजीतको उचित संकलन र प्रशोधन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन्। जिल्लाका धेरैजसो ठाउँमा शिलाजीत भएपनि यसको उत्खनन र प्रशोधन हुन नसकेको आयुर्वेद औषधालय बैतडीका वरिष्ठ वैद्य नरेन्द्र कलौनीले बताए।
‘गाउँघरमा परम्परागत रुपमा भीरहरुबाट स्थानीयहरुले निकालेर शिलाजीत बनाउने गरेका छन्। तर, यसलाई व्यवसायिक रुपमा शिलाजीतको उत्खनन र प्रशोधन राज्यका तर्फबाट हुन सकेको छैन्’, उनले भने। शिलाजीत हरेक बिरामीहरुका लागि उपयोगी भएको वरिष्ठ वैद्य कलौनीले बताए। ‘शिलाजीतलाई हरेक रोगमा टोनिकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चोटपटक लागेमा, शरिर दुख्ने समस्या भएको बिरामीहरुका लागि बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। शिलाजीत बहुमूल्य जडीबुटी भएपनि यसको संकलन र प्रशोधनमा ध्यान जान सकेको छैन्’, उनले भने।
बजारमा शिलाजीत क्याप्सुलको रुपमा पाइने र त्यो निकै महंगो हुने बताइएको छ। जिल्लाका ठुलाठुला भीरहरु चट्टान तथा ढुंगाहरु पग्लेर शिलाजीत निस्कने गरेको आयुर्वेद औषधालय मुस्याचोरमा कार्यरत रामदत्त भट्टले बताए। उनले भने,‘शिलाजीत बहुउपयोगी औषधि हो। तर यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन्।’
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका १० झुलाघाट नजिकैको मौरा भीर, पञ्चेश्वरको बलाराभीर, सुर्नयाको रौलेश्वर भीर लगायत ठुलाठुला भीरहरुमा शिलाजीतको खानी रहेको वरिष्ठ वैद्य कलौनीले बताए। उनले भने,‘यसको संकलन र प्रशोधन हुन सकेको छैन्। गाउँलेहरुले चुहेको शीलाजीत संकलन गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छन्।’
शिलाजीत दुई किसिमको हुने कलौनीले बताए। ‘भीरबाट संकलन गरेर ल्याएका शीलाजीतयुक्त ढुंगाहरुबाट दुई किसिमको शिलाजीत निकाल्न सकिन्छ। सूर्यको किरणमा शिलाजीतयुक्त ढुंगा राखेर त्यसबाट शिलाजीत संकलन गरिएमा त्यसलाई सूर्यतापी शिलाजीत भन्ने गरिन्छ’, उनले भने,‘शिलाजीतयुक्त ढुंगालाई आगोमा गाईको गहुँतसंग पकाएर संकलन गरेमा त्यसलाई अग्नीतापी शिलाजीत भन्ने गरिन्छ। हाम्रो यतातिर अग्नीतापी शिलाजीत प्रयोगमा रहेको छ।’
भीरबाटै संकलन गर्न सके निकै सुद्ध शिलाजीत निस्किन्छ। बैतडी जिल्लामा शिलाजीतसँगै ६२ भन्दाबढी अन्य जडिबुटी रहेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। शिलाजीतलाई पनि वन पैदावार जडीबुटीमै राखिएको डिभिजन वन अधिकृत केशव पराजुलीले बताए। ‘शिलाजीत संकलनका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइएको छैन। तर, जिल्लामा कति संकलन गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा कार्ययोजना बनाइएको हुन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
