काठमाडौं : सुन्दर र स्वतन्त्र राज्यको पहिचानमा रमाएका कश्मीरीको छुट्टै पहिचान सोमबारदेखि सकिएको छ । कश्मीरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने सपना बाँडेर राजनीति गर्नेको दिन पनि सकिएको छ । तर त्यहाँका जनताको भविष्य झन् अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
जम्मु कश्मीर र लद्दाखमा अब गभर्नर रहँदैनन् । लेफ्टिनेन्ट गभर्नरबाट प्रशासनिक काम अघि बढ्नेछ । आफ्नो राज्यको झन्डा गुमाएका कश्मीरी यतिबेला सडकमा निस्कन सकेका छैनन् । उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने विश्व समुदायको स्वर पनि मत्थर छ । पाकिस्तानलाई ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ भन्दै आएको चीनले आफूसँग जोडिएको लद्दाखबारे मात्र बोलेको छ । उदाउँदो शक्ति र विश्व बजारको हिस्सा बोकेको भारतीय यो कदमबारे अन्य शक्ति मुलुक पनि मौन छन् ।
भारतले कश्मीरको झन्डा झिकेर तिरंगा फहराइसकेको छ । त्यहाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन लागू भइसकेको छ । यसअघि त्यहाँको संविधान केन्द्रमा निहित थिएन । केन्द्रले पारित गरेका विषय (सुरक्षा, सञ्चार र कूटनीतिबाहेक) त्यहाँको संसदले पुनः निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान थियो । छुट्टै संविधानले राज्य चल्दै आएकाले पनि स्वतन्त्र हुने आस कश्मीरीमा थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बलियो सरकारले हतारमा लिएको यो निर्णयले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई राष्ट्रको नेतृत्वले लिने रणनीति सिकाइदिएको छ ।
मोदीले भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको प्रतिबद्धता पूरा गरिदिएका छन् । कश्मीरका जनतालाई आहत भए पनि मोदीको निर्णय क्षमताको प्रशंसा भएको छ ।
प्रश्न उब्जिएको छ भारतले कश्मीरका विषयमा किन यति हतारमा निर्णय लियो ? संसद्को बजेट अधिवेशन एक दिन बढाएर फटाफट कश्मीरसम्बन्धी निर्णय लिएको देखिन्छ । संसद्मा पारित हुँदै गर्दा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दाबाट छाप लगाउने काम हुनुले मोदी सरकारले कश्मीरबारे कति हतारमा निर्णय लियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले जम्मु कश्मीरको घटनाले विश्व राजनीति र सम्बन्धको गठजोडमा तरंग ल्याएको बताए । ‘भारतको आत्मविश्वास र निर्णय गर्ने क्षमता देखिएको छ । पाकिस्तानको मौनता रहस्यमय छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा देखिने राजनीतिक जोडघटाउ सहज छैन । कश्मीरको विषय आन्तरिक भए पनि त्यसको तरंग यस क्षेत्रमा परिरहने देखिन्छ । हुन पनि कश्मीरी तीन चिरा परेर तीन देशमा विलीन छन् । अधिक भाग भारतमा छ । भारतले यसलाई दुई चिरा पारेको छ । लद्दाखमा बौद्ध धर्मालम्बी धेरै छन् । जम्मु हिन्दु बहुल छ भने कश्मीरमा मुस्लिम धेरै छन् । ९० प्रतिशत मुस्लिम रहेको जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित बनाउन नयाँदिल्लीले अन्तिम उपाय लगाएको देखिन्छ ।
छिमेकी देशले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरी उभिनुपर्छ भन्ने औचित्य स्थापित भइरहेको छ ।
पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावलले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘परामुखापेक्षी छटपटाउने हुन् कि ? ’ उनले पनि भारतले आफ्नो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन र विदेशीको चंगुलमा पर्न नदिन मात्र होइन नेतृत्वको मुलुकप्रतिको भावलाई कसरी अघि बढाएका छन् सिक्न सुझाएको बताएका छन् ।
प्राध्यापक श्रीधर के खत्री भने त्यहाँको जनताको प्रतिक्रियाबाट मात्र यस क्षेत्रको शान्तिको मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । उनले मोदीको यो निर्णय निकै बोल्ड भएको बताए । उनले भने, ‘भारतको आन्तरिक मामिला भएकाले यसको प्रभाव दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पार्छ । हामी भने यसमा पर्ख र हेरको नीतिमा रहनुपर्छ ।’
कूटनीतिक जानकार मिलन तुलाधरले सरकारले अहिले नै यो वा त्यो भनिहालेर वक्तव्यमा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो भारतको आन्तरिक मामिला हो । यसले दक्षिण एसियाको राजनीतिसमेत जोडिएको हुनाले अहिले हतार गर्न हुँदैन ।’
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले पनि यस विषयमा सरकारले अहिले बोल्न नहुने बताए । उनले भने, ‘जसरी तिब्बतको विषयमा हामी मौन छौं । कश्मीरको मामिलामा पनि मौन बस्नुपर्छ ।’ जम्मुकश्मीर भारतको आन्तरिक विषय भएकाले नजिकबाट नियाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भारतीय नेतृत्वले लिएको निर्णयले मुलुकप्रति उनीहरुको इमानदारी झल्किन्छ ।’ यसबाट हाम्रो नेतृत्वले सिक्न जरुरी रहेको भट्टराईले बताए ।
जम्मु कश्मीरलाई डा. केआई सिंहले मात्र भारतको अभिन्न अंग भनेका छन् । त्यसपछि नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीले कश्मीर मामिलामा केही बोलेको पाइँदैन । त्यसैले अहिले पनि नेपालले सोचेर मात्र आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
