जम्मु-कश्मीर मामलामा भारतको निर्णय उसको आन्तरिक भए पनि यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हलचल ल्याएको छ। भारतभित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढीले यो कदमको समर्थन गरिसकेका छन्। बेलायतले सन् १९४७ मा रोपेको यो क्षेत्रको अशान्तिको बीउ अझै हुर्कंदै थियो जम्मु-कश्मीरमा। भारतले अन्ततः अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरी केन्द्रशासित अर्थात् दिल्लीको मोडल नै तय गर्यो, जुन भारतीय लोकतान्त्रिक संविधानको भावनाभन्दा बाहिरको विषय थियो।
त्यही बीउकै कारण भारत र पाकिस्तानबीच पटक-पटक युद्ध भयो भने आपसी विवाद र द्वन्द्व चलिरह्यो। यो क्षेत्रलाई भारत र पाकिस्तानले मात्र होइन विश्वजगत्ले विवादास्पद भनेर स्वीकार्यो। यद्यपि यसको समाधान दुईपक्षीय रूपमा निकाल्ने भारतले बताउँदै आएको थियो।
विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकले लिएको यो कदमले लोकतन्त्रमाथि जनताको विश्वास अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। किनकि भारत तथा पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर मात्र होइन चीनसँग पनि केही भूभाग छ, जसलाई अक्साई कश्मीर भनिन्छ। तीन चिरा परेको कश्मीरको अधिकतम भूभाग भारतमै छ। यसलाई भारतले आफूमा रहेको जम्मु-कश्मीरलाई दुई चिरा (लद्दाख÷बौद्धमार्गी बहुल र जम्मु÷हिन्दूबहुल-कश्मीर÷मुस्लिम बहुल) पारेर उसको अस्तित्व र पुरानो सम्झौता अन्त्य गरेको छ। यो घटनामा भारतले सघन गृहकार्य मात्र होइन ‘ब्याक च्यानल’ कूटनीतिको उपयोग गरेको देखिन्छ।
यद्यपि यो निर्णयलाई यस क्षेत्रका कूटनीतिक जानकारले एकपक्षीय निर्णय भनिरहेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु-कश्मीरको विषयमा प्रस्ताव राखे र त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जारी गरिदिँदा पुराना सर्त सबै खारेज भएका छन्। तत्कालीन सर्त (धारा ३७०) मानेर जम्मु-कश्मीर भारतसँग गाभिएको थियो। पाकिस्तानसँग लड्न नसक्ने अवस्था भएपछि भारतको साथ लिएको र भारतसँगै मिलेको थियो। जम्मु-कश्मीर र लद्दाख दुवै अब दिल्लीको इशाराबाट बाहिर जान सक्दैनन्।
विश्व मञ्चमा छलफल हुने विषयमध्ये एक थियो, जम्मु-कश्मीर। बलियो सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएका बेला भारतले कश्मीरको पुरानो सहमति लत्याउँदा उसको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। यसको प्रभाव यो क्षेत्रको शान्ति खलबल्याउने र हस्तक्षेपकारी नीति लिनेतर्फ उन्मुख त हुँदैन भन्ने आशंका बढेको छ। भारतमाथि छिमेकको जुन आशंका रहन्थ्यो, त्यो रहिरहने अवस्था नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले देखाएको छ।
यो कदमको भारतीय कांग्रेसले विरोध गर्दै प्रजातन्त्रको हत्या भएको भन्दै कश्मीरमै पुगेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर, उसलाई कति जनताले साथ दिन्छन्, यो विषय महत्वपूर्ण रहने छ। किनकि भारतमा यो निर्णयले एकप्रकारको शान्ति आउने भन्दै यसलाई स्वागत गर्ने जमात ठूलो भए पनि कश्मीर पहिलेको अवस्थामा पुग्ने देखिँदैन। यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई एकपटक उछाल्ने छ।
अर्को पाटो, आफ्नो मुलुक बलियो बनाउन कुन हदसम्मको निर्णय लिन्छन् र नेताले कुन तवरको तयारी गर्छन् ? यसको जानकारीसमेत दिएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता के हो ? अनि, कुन तवरमा आफ्नो मुलुकलाई बलियो पार्न नेतृत्व लाग्छ भन्ने भारतको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको छ। भारतले यो कदम अन्तिम हतियारका रूपमा उपयोग गरेको हो। यो उपयोगले यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ।
विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारत अन्ततः आफ्नै पद्धतिविरुद्ध उभिएको देखिन्छ। यो भारतलाई महँगो साबित हुन पनि सक्छ भने यस क्षेत्रको शान्तिमा एउटा बलियो कदमका रूपमा रहन सक्ने झिनो आशा पनि उत्तिकै छ। कश्मीरमा तनाव उत्पन्न भयो भने त्यसले निश्चय नै छिमेकीलाई असर पुर्याउने छ। हामी यति मात्र भन्न सक्छौं— यो निर्णयले एसिया अशान्त नबनोस््।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
