कोरिया­-जापान व्यापार द्वन्द्व

कोरिया­-जापान व्यापार द्वन्द्व

कोरिया र जापान दुवै देश नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन्। दूरीका हिसाबले कोरिया नेपालबाट टाढा भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार, विद्यार्थी, व्यवसायी कोरिया र जापानमा वसोबास गरी यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। तर, हिजोआज जापानले विगतमा कोरियाको उपनिवेशका बेलाको क्षतिपूर्तिको विषय समस्याको रूपमा उठाउँदा कोरिया र जापानबीच व्यापार द्वन्द्व झन्झटिलो बनेको छ। त्यसले कोरिया र जापानको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ। दूरीको हिसाबले नजिक रहेको जापानसँगको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। विशेष गरी कोरियाले जापानबाट आईटीसम्बन्धी सामग्री आयात गनेर भ्यालु एड गरी पुनः चीन, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गरिरहेकोमा हाल यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रणालीमा नै समस्या उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ। कोरिया र जापानको अर्थतन्त्रमा परेको कठिनाइले ती देशमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीमा पनि असर पर्न सक्छ।

इकोनोमिस्ट, ओल्डस्ट्रिट जर्नल, ब्लूम्वर्ग सञ्चारलगायत बेलायतको सरकारी सञ्चारमाध्यम बीबीसीले कोरिया र जापानबीचको व्यापार विवादसम्बन्धी विषय समावेश गर्दै जापानको तर्फबाट गरिएको निर्यात हस्तक्षेपलाई कूटनीतिक विवादको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। बीबीसीले जापानको व्यापार द्वन्द्वले दुई देशबीचको समस्या मात्र नभई विश्वभरिका मेमोरी चिब्स र डिस्प्लेको बजारमा माग र आपूर्तिको नाकाबन्दीको रूपमा लिन सकिने अवस्था चित्रण गरेको छ।

त्यसैगरी न्युयोर्क टाइम्सलगायत अमेरिकाका पत्रपत्रिका, प्रमुख इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनीका प्रमुख संस्था तथा परम्परागत थिंक ट्यांक अमेरिका व्यवसाय अनुसन्धान केन्द्र एईआईले हालसालै इन्टरनेट होमपेजमा ‘जापान कोरियाबाट फिर्ता जा’ भन्ने शीर्षकको लेखको माध्यमबाट जापानको वार्तालाप इन्कारसम्बन्धी आचरणको विरोध गरेको छ। जापानी सञ्चारमाध्यमले पनि जुलाई २६ तारिखमा वार्तालापको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्ने विषयलाई उजगार गरेका छन्।

सोही दिन माइनिजी पत्रिकाले कोरिया जापान विश्वव्यपार संगठनको सर्त पालना गर्नुबाहेक अन्य उपाय छैन भन्ने शीर्षकको लेखमा निर्यात नियन्त्रणसम्बन्धी द्वन्द्वका बारेमा दुवै देशको तर्फबाट फरक धारण आएको भन्दै विश्व व्यापार संगठनको सभामा दुई देशका प्रमुखले राखेका भनाइ उजागर गरेको छ।

माइनिजी पत्रिकाले विशेष गरेर जापान सरकारको निर्यात प्रक्रियाको सरलताको माइनिजी पत्रिकाले विश्वव्यपार संगठनको सभामा अध्यक्षको भूमिकामा रहेको थाइल्यान्डले दुई देशले मित्रवत् रूपमा समस्या समाधान गरोस् भन्ने चाहना देखाउनु पनि तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखाउँछ।

माइनिजी पत्रिकाले जापान सरकारले यसलाई इन्कार गर्छ तर निर्यात हस्तक्षेपले उपनिवेशका बेलामा वलिदान गर्ने व्यक्तिको समस्या समाधानको विषयलाई लिएर वास्तविकता उजागर हुने अवस्था चित्रण गर्छ। व्यापारको राजनीतीकरणले कोरियासँग द्वन्द्व बढाउन नहुने तर्क पनि पेस गरेको छ।

त्यसैगरी आसाही पत्रिकाले पनि कोरिया जापान द्वन्द्वको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ। व्यापार व्यवस्थापन (निर्यात प्रतिबन्ध) सँग जोड्ने विषय स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने जापानको प्रतिवद्धताको विरुद्धमा हुनजाने पनि आसाहीले लेखेको छ।

आसाही पत्रिकाले कोरिया र जापानले एकका विरुद्धमा उत्रने दलदलमा फस्ने भन्दै, विशेष गरी परराष्ट्र मामिला हेर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले समस्या बल्झाउनेतर्फ लाग्नु अशोभनीय भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीको आलोचना गरेको छ।

आसाही पत्रिकाले कोरिया जापान दुई देशले आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने क्षेत्र अमेरिकासँगको आन्तरिक सुरक्षा समन्वय, उत्तर कोरियाको समस्या आदि बृहत्तर क्षेत्र भएकाले हाल व्यापार द्वन्द्वलाई बढावा दिँदै धम्क्याउने आचरण छोडेर कूटनीतिक रूपमा समस्या सुल्झाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारण राखेको छ।

जापानको निर्यात प्रतिबन्धका कारण कोरियाका निर्यात प्राथमिकता ह्वाइट लिस्टबाट हटाएमा विश्वभरको आपूर्तिकर्ताको रूपमा रहेका दुई देशका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्ने विषयलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि कोरिया र जापान दुवै घनिष्ट सम्बन्ध भएका देश हुन्, नेपालले दुवै देशबाट ठूलो सहयोग पाउँदै आएको छ। कोरिया र जापानबीच लगातारको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा हानि गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ। जापान र कोरियाले विश्व समाजको चिन्ता र सल्लाहलाई मध्यनजर गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.