जम्मु कश्मीरका शिक्षण संस्था र कार्यालय खुल्दै

जम्मु कश्मीरका शिक्षण संस्था र कार्यालय खुल्दै

श्रीनगर : जम्मु कश्मीरको विशेष दर्जा अन्त्य भएपछि यहाँको जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ। जम्मु कश्मीरमा मुख्य सचिवले सरकारी कर्मचारीलाई शुक्रवार काममा फर्कन आदेश दिएका छन्। शिक्षण संस्थाहरू पनि शुक्रवारदेखि खुला गरिएका छन्।

जम्मु कश्मीरका मुख्य सचिवले आदेश दिएका छन्, ‘विभाग, जिल्ला र श्रीनगरस्थित जनप्रशासनमा कार्यरत सबै कर्मचारी तत्काल काममा फर्कियून्।’ उनले सुरक्षा र कामकाज गर्न शान्तिपूर्ण वातावरण मिलाइएको पनि उनले बताएका छन्।

जम्मु कश्मीर सरकारले पनि सांबा जिल्ला प्रशासनले सबै शैक्षिक संस्था खुला गरिएको जनाएको छ। निजी र सरकारी सबैखाले शैक्षिक संस्था खोलिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।

जम्मु कश्मीर बारे विधेयक राज्यसभामा पेश गर्ने तयारी भएपछि राज्यभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। ४ अगस्तदेखि यहाँका सबै विद्यालय, महाविद्यालय बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो। सरकारले इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरेको थियो।

जम्मु कश्मीरका राज्यपाल सत्यपाल मलिकले शान्ति सुरक्षा सामान्य अवस्थामा रहेको बताए। उनले जनताको सुविधाका लागि थप व्यवस्था गरिएको खुलासा गरे। मुस्लिम धर्मावलम्बीको इद–उल–अजहा आएकाले यसका लागि विभिन्न ठाउँमा थप अस्थायी बजार राखिने पनि जानकारी दिएका छन्।

यसैबीच कश्मीरबाट करिब ७० जना आतंकवादीलाई आगरा ल्याइएको छ। उनीहरूलाई कडा सुरक्षाबीच भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानबाट ल्याइएको थियो। राज्य विद्रोह गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कश्मीरका विभिन्न जेलमा राखिएको थियो।

मोदीद्वारा सम्बोधन

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु कश्मीरबाट धारा ३७० खारेज गरेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छन्। बिहीवार राति भारतीय समय ८ बजे उनले जनतालाई सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा मोदीले जम्मु कश्मीर र लद्दाखकन जनताको विकासका लागि यो कदम उठाएको दाबी गरे। शान्त, सुरक्षित र समृद्ध नयाँ जम्मु कश्मीर र लद्दाख निर्माणमा सहभागी हुन उनले आह्वान गरेका छन्। उनले आतंकवादविरुद्ध डटेर लड्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘केही मुठीभर व्यक्तिले जम्मु कश्मीरलाई अशान्त बनाउन खोजे त्यसको सशक्त जवाफ दिनेछौं।’

उनले जम्मु कश्मीर र लद्दाखमा विकासले गति लिने दाबी गरे। यहाँका जनताको जीवनस्तरमा प्रगति हुने र शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार अत्यधिक मिल्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.